शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"भारतातील एकमेव व्यक्ती, ज्यांचा थेट देवाशी संपर्क", राहुल गांधींची PM मोदींवर बोचरी टीका
2
भारत नक्षलमुक्त देश कधी होणार? गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितली टाईमलाईन
3
“संजय राऊतांनी आपल्या पक्षाची, घराची काळजी करावी, देश अन् आमचा पक्ष...”: प्रविण दरेकर
4
"सावकाराकडून शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न"; वडेट्टीवार म्हणतात, " आता तरी सेटलमेंट..."
5
विराट कोहली RCB च्या पराभवामुळे स्ट्रेसमध्ये? BCCI ला केली खास विनंती अन् म्हणूनच तो...  
6
आश्चर्यकारक! मंत्र्याच्या बंगल्यातील कडुलिंबाच्या झाडाला लागले आंबे; सगळेच हैराण
7
MI ने दिले १५ कोटी, BCCI देते ५ कोटी, मुंबईत 8BHK फ्लॅट अन्...; हार्दिक पांड्याची एकूण संपत्ती किती?
8
शरद पवार गटातील हुकूमशाही, अहंभावाला कंटाळले, ६ जूननंतर महायुतीत इन्कमिंग; शिंदे गटाचा दावा
9
दिल्लीत भाजपाला किती जागा मिळतील? आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी निकालापूर्वी केलं भाकीत 
10
९९ रुपयांची स्कीम की मृत्यूचं निमंत्रण?; गेमिंग झोनच्या भयंकर आगीत ३५ जीव गेले
11
विलासराव देशमुख यांच्या जयंतीनिमित्त स्मृतिस्थळावर पोहचले संपुर्ण देशमुख कुटुंब, वडिलांसाठी रितेशनं शेअर केली भावुक पोस्ट
12
Sachin Tendulkar : "बाबा, तुमची खूप आठवण येते, आजही तू जुनी खुर्ची...", 'क्रिकेटचा देव' भावूक!
13
नियमबाह्य काम करण्यासाठी मंत्र्याचा दबाव; निलंबित आरोग्य अधिकाऱ्याच्या पत्रानं खळबळ
14
हार्दिक पांड्याबरोबर घटस्फोटाच्या चर्चा अन् मिस्ट्री मॅनसोबत स्पॉट झाली नताशा! कोण आहे तो?
15
नाशिकमध्ये सापडली २६ कोटींची रोकड अन् ९० कोटींची मालमत्ता; पैसे बाहेर काढण्यासाठी तोडलं फर्निचर
16
"तुमची मुलं रात्री कुठं जातात, काय करतात?"; पुणे अपघातानंतर बिल्डरांना अजितदादा काय म्हणाले?
17
IPL 2024 Final Prize Money: जिंका किंवा हरा...! पैशांचा पाऊस निश्चित; जाणून घ्या बक्षिसांची रक्कम
18
"बुडणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स कोणी विकत घेईल का?", नरेंद्र मोदींचा सपा आणि काँग्रेसवर हल्लाबोल 
19
"भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे लाड, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई? शिंदे सरकारच्या टेंडरबाज मंत्र्यांचा प्रताप"; वडेट्टीवारांचा आरोप
20
पुणे अपघात प्रकरणी गृहमंत्र्यांनी त्यांची जबाबदारी पाळली, त्यामुळे...; शरद पवारांचं विधान

शहरातील होर्डिंग-बॅनरचा करार संपुष्टात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2019 12:14 PM

अकोला: महापालिका प्रशासनाच्या परवानगीने उभारण्यात आलेला होर्डिंग-बॅनरचा करार संपुष्टात आला आहे.

अकोला: महापालिका प्रशासनाच्या परवानगीने उभारण्यात आलेला होर्डिंग-बॅनरचा करार संपुष्टात आला आहे. मागील १७ वर्षांपासून प्रशासनाने होर्डिंग-बॅनरसाठी रीतसर निविदा प्रक्रियेला ‘खो’ दिला. यंदा पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविली जाणार असली तरी त्याचा मुहूर्त निघत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शहराच्या कानाकोपऱ्यात अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसून येत आहे.महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून कमी खर्चात वर्षभर उत्पन्न मिळविण्याच्या हेतूने काही व्यावसायिकांनी संपूर्ण शहरात अनधिकृत होर्डिंग उभारण्याचा सपाटा लावला आहे. खासगी कंपन्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी प्रशासनाने मोक्याच्या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. संबंधित एजन्सीच्या संचालकांनी महापालिकेसोबत ११ महिन्यांचा करार केला आहे. एजन्सीसोबत करार करतेवेळी ज्या चौकात होर्डिंग उभारले असेल, त्या ठिकाणी सौंदर्यीकरण करून देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात एकाही एजन्सीने चौकांचे सौंदर्यीकरण केले नसल्याचे चित्र आहे. काही एजन्सी संचालक मनपा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची खिसे जड करून हव्या त्या जागेवर होर्डिंग उभारतात. मनपा कर्मचाºयांच्या संमतीनेच शहरात अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावल्याची परिस्थिती आहे. यादरम्यान, शहरातील होर्डिंग-बॅनरचा करार मार्च महिन्यात संपुष्टात आला असून, मागील तीन महिन्यांपासून प्रशासनाला निविदा काढण्यासाठी मुहूर्त सापडत नसल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.यंदा पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा करून देण्यामध्ये अतिक्रमण विभाग, बाजार व परवाना विभागाचा सहभाग आहे; परंतु अतिक्रमण विभागाकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे की काय, मागील १७ वर्षांपासून होर्डिंग-बॅनरसाठी निविदा प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. होर्डिंगपासून मिळणारे लक्षणीय उत्पन्न ध्यानात घेता यंदा पहिल्यांदाच ‘ई-निविदा’ प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती आहे.आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्षसंपूर्ण शहरात अधिकृत-अनधिकृत होर्डिंगचे पीक फोफावल्याचे चित्र आहे. अशावेळी शहराचे विद्रूपीकरण टाळण्यासाठी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मोजक्या जागा निश्चित करून निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे. होर्डिंगच्या मोजक्या संख्येमुळे प्रशासनाला उत्पन्नाची मोजदाद करण्यापेक्षाही अनधिकृत होर्डिंगमुळे होणारे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे.

 

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका