दुष्काळग्रस्त भागातील ४६९१ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होणार!

ठळक मुद्देशासनाने यंदाही दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले. ४ हजार ६९१ विद्यार्थी, विद्यार्थिनींची माहिती, बँक खाते क्रमांकांची माहिती घेऊन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली आहे. शासनाने परीक्षा शुल्क माफ केले, तर त्यांच्या बँक खात्यात परीक्षा शुल्काची प्रत्येकी ३00 रुपयांची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

अकोला : फेब्रुवारी व मार्च २0१८ च्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागातील ४ हजार ६९१ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होण्याची शक्यता आहे. १२५ शाळांनी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे सादर केली आहे. ही माहिती शिक्षण विभागावतीने मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
शासनाने सतत दोन वर्ष जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले होते; परंतु अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची माहितीच सादर केली नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यंदा तसे होऊ नये आणि शासनाने यंदाही दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले, तर या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हे शुल्क तातडीने जमा व्हावे, या दृष्टिकोनातून शाळेचे मुख्याध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी इयत्ता दहावी व बारावीची परीक्षा दिलेल्या ४ हजार ६९१ विद्यार्थी, विद्यार्थिनींची माहिती, बँक खाते क्रमांकांची माहिती घेऊन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली आहे. विद्यार्थ्यांची विद्याशाखा, बैठक क्रमांक, नाव, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे गाव, मोबाइल क्रमांक, बँकेचे नाव, खाते क्रमांक, शाखा आणि आयएफसी कोड आदी माहिती पाठविण्यात आली असून, ही माहिती शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील या विद्यार्थ्यांना शासनाने परीक्षा शुल्क माफ केले, तर त्यांच्या बँक खात्यात परीक्षा शुल्काची प्रत्येकी ३00 रुपयांची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

माफ केलेले शुल्क स्वीकारण्यास अडचणी
यंदा अकोला जिल्ह्यात काही ठिकाणीच दुष्काळसदृश परिस्थिती होती. त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होणार की नाही, याविषयी साशंकता आहे. दोन वर्षांपासून जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासनाने माफ केले. विद्यार्थी परीक्षेचे शुल्क भरतात. नंतर शासन हे शुल्क विद्यार्थ्यांना देते. ३00 रुपये शुल्क मिळत असल्यामुळे ७0 टक्के विद्यार्थी शुल्काची रक्कम स्वीकारतच नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते नसते आणि झीरो बॅलन्सवर बँका खाते उघडण्यास नकार देतात.