ऑनलाईन नोंदणीचा ठिंबकच्या अनुदानात खोडा

वितरकांनी फिरविली पाठ: शेतकरी मेटाकुटीस

वाशिम- राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांना लगाम घालण्याचा डांगोरा पिटणार्‍या शासनाचे शेतकरी प्रेम चक्क बेगडी असून ठिंबक सिंचन योजनेतील जाचक अटींनी ही बाब अधोरेखित केली आहे. ठिंबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना बंधनकारक केलेली ऑनलाईन नोंदणी, नोंदणीकृत वितरकांकडूनच ठिंबक संच खरेदी अश्या जाचक अटींमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आल्याचे चित्र राज्यभरात दिसून येत आहे.
सद्या राज्यात पावसाळ्याचे दिवस कमी झाले आहेत. परिणामी, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावली असून याचा परिणाम सिंचनावर झाला आहे. सिंचनाअभावी उत्पन्नात घट झाल्यामुळे शेतकरी कर्जवाजारी होत असल्याने यातूनच आत्महत्यांचे सत्र वाढले आहे. आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्नरत असलेल्या शासनाचा शेतकर्‍यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिसून येत आहे. तुषार सिंचन, ठिंबक सिंचन आदी महत्वाच्या योजना याचाच एक भाग आहेत. या योजनांसाठी शेतकर्‍यांना शासन अनुदान देते. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत शासनाने धरसोडपणाचे धोरण अवलंबल्यामुळे त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. राज्याला प्रत्येक दोन वर्षांनी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यावेळी पिण्याच्या पाण्याची स्थिती अतिशय हलाखीची असते. शेतीच्या पाण्याचा तर विचारच न केलेला बरा. या काळात शेतकर्‍यांसाठी ठिबक सिंचन योजना संजीवनी ठरते. १९९0 सालापासून सुरू झालेल्या या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकार अनुदान देते. ठिबकमुळे पाण्याच्या बचतीबरोबरच उत्पादनही मोठय़ा प्रमाणात वाढते. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकर्‍यांचा कल ठिबक संच बसवण्याकडे वाढतो आहे. ठिबकच्या अनुदानासंबंधी अनेक प्रकारचे निकष शासनाने निर्धारित केलेले आहे. ते निकष आजमितीला कालबाह्य झाले आहेत. ठिबकसाठीचे प्रस्ताव ऑनलाईन करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असला तरी, संकेतस्थळ वारंवार बंद राहत असल्यामुळे बहुतांश शेतकर्‍यांना या योजनेपासून वंचीत रहावे लागत आहे.