अकोला : जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर विभागीय स्तरावरील भारत निर्माण कक्ष बंद करून, या कक्षांमध्ये प्रतिनियुक्तीवरील कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या (मजीप्रा) मूळ आस्थापनेवर रुजू करून घेण्याचा निर्णय शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी घेतला. त्यानुसार विभागीय भारत निर्माण कक्ष भारत निर्माण कक्ष ३० सप्टेंबरपासून बंद करण्यात आले असून, प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘मजीप्रा’ अंतर्गत रुजू करून घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर विभागीय भारत निर्माण कक्ष चालविण्यासाठी तरतूद उपलब्ध नसल्याने, विभागीय स्तरावरील संबंधित तीनही भारत निर्माण कक्ष बंद करून, या कक्षांमधील प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्यात येत असल्याचा निर्णय शासनाच्या पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागामार्फत ३० सप्टेंबर रोजी घेण्यात आला. या कक्षांमध्ये कार्यरत प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व कर्मचाºयांच्या सेवा मूळ संवर्गात ‘मजीप्रा’ च्या आस्थापनेवर सुपूर्द करण्यात येत असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाºयांना मजीप्राच्या आस्थापनेवर रुजू करण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार विभागीय स्तरावरील भारत निर्माण कक्ष ३० सप्टेंबरपासून बंद करण्यात आले असून, प्रतिनियुक्ती वरील अधिकारी-कर्मचाºयांना ‘मजीप्रा’मध्ये रुजू करून घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.वेतन, भत्त्यासाठी देणार ३३ लाख!अमरावती, औरंगाबाद व नागपूर विभागीय भारत निर्माण कक्षातील अधिकारी व कर्मचाºयांच्या अधिकारी व कर्मचारी जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील वेतन व भत्ते तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३३ लाख ६५ हजार ८१३ रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.