स्वमालकीच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांना घर नाेंदणीसाठी आकर्षक ऑफर दिल्या जातात. रहिवासी इमारतीचे बांधकाम करताना सदनिका निर्धारित वेळेत हस्तांतरित केल्या जात नसल्याची परिस्थिती हाेती. काही बांधकाम व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामासाठी तब्बल चार ते पाच वर्षांचा विलंब करीत असल्यामुळे घर खरेदीसाठी बँकांचे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची बाब ध्यानात घेऊन राज्य शासनाने महारेरा (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण)चे गठन केले. यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना गृहप्रकल्पांची नाेंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले. महारेरामध्ये इमारतीचा संपूर्ण तपशील, सदनिकांची संख्या, इमारत बांधण्याचा अवधी, तसेच मनपाने दिलेली बांधकाम परवानगी आदींसह सविस्तर माहिती सादर करणे क्रमप्राप्त करण्यात आले आहे. इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकाला दर तीन महिन्यांनंतर रेरामध्ये बांधकामाची स्थिती नमूद करावी लागते. ग्राहकांची फसवणूक टाळणे व निर्धारित वेळेत त्यांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, असा शासनाचा उद्देश आहे. यादरम्यान, विविध कारणांस्तव इमारतीचे बांधकाम रखडल्यामुळे ग्राहकांना घराचा ताबा न देऊ शकणाऱ्या, तसेच रेराच्या निकषांची पूर्तता करू न शकणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे ६४४ गृहप्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. यामध्ये शहरातील तीन गृहप्रकल्पांचा समावेश आहे.
हार्डशिप ॲण्ड कम्पाउंडिंगचा प्रस्ताव भाेवला !
शहरातील तीन गृहप्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण हाेऊन ग्राहकांना निर्धारित वेळेत सदनिकेचा ताबा देण्यात आला. यादरम्यान, २०१७ मध्ये शासनाने हार्डशिप ॲण्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केली हाेती. यामध्ये समास अंतर न साेडणाऱ्या मालमत्ताधारकांना या निमावलीअंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश हाेते. संबंधितांनी मनपात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर याची नाेंद महारेरामध्ये केली. नेमके त्याचवेळी राज्य शासनाच्या स्तरावर सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे हा प्रस्ताव बिल्डरांच्या अंगलट आला.