महापालिकेची सर्वसाधारण सभा असाे वा स्थायी समितीमध्ये नियमानुसार कामकाज हाेत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी राज्य शासनाकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत. प्राप्त तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने आक्षेप घेतलेल्या सभांमधील प्रस्तावांची व ठरावांची चाैकशी केली. तसेच नियमबाह्यरीत्या मंजूर केलेले ठराव राज्य शासनाने विखंडित केले. यादरम्यान, शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांनी सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभांमधील कामकाज व ठरावांच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप घेत शासनाकडे चाैकशीची मागणी केली. त्यानुषंगाने शासनाने विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना निर्देश दिले असता विभागीय आयुक्तांनी चाैकशीसाठी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले. या समितीने मनपा प्रशासनाकडे सभेचे कामकाज, ठराव व इतिवृत्ताचे दस्तऐवज मागितले असता मागील तीन महिन्यांपासून प्रशासनाकडून समितीला झुलवत ठेवल्या जात असल्याचे दिसून आले आहे. अखेर बुधवारी समितीचे अध्यक्ष रामदास सिध्दभट्टी, उपविभागीय अधिकारी डाॅ. निलेश अप्पर, जिल्हाधिकारी कार्र्यालयातील लेखाधिकारी शरद घरडे यांनी जिल्हा नियाेजन समिती सभागृहात मनपाच्या विविध विभाग प्रमुखांची झाडाझडती घेतली.
सर्वाधिक ठराव बांधकाम विभागाचे !
तीन वर्षांच्या कालावधीत शहराच्या विविध भागात रस्ते, नाल्या, पेव्हर ब्लाॅक,सामाजिक सभागृह आदी विकास कामे करण्यात आली. चाैकशी समितीला सर्वाधिक ७० टक्के ठराव बांधकाम विभागातील असल्याचे आढळून आले. यावेळी ठरावांची वर्तमान माहिती मागितली असता विभाग प्रमुख खुलासा करू शकले नाहीत.
तीन दिवसांत माहिती सादर करा!
मनपा प्रशासनाने अर्धवट माहिती सादर केल्यावरून समितीने नाराजी व्यक्त केली. अद्यापही एक वर्षांची माहिती अप्राप्त असल्याची बाब उजेडात आली. त्यामुळे उर्वरित सर्व माहिती येत्या तीन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश समितीने महापालिकेला दिले.
महापालिकेकडून अद्यापही संपूर्ण ठरावांची माहिती सादर करण्यात आली नाही. अभिलेख प्राप्त झाल्यानंतरच शासनाकडे अहवाल सादर करता येईल.
- रामदास सिध्दभट्टी, अध्यक्ष चाैकशी समिती