आचारसंहिता संपली, तरीही विकास कामे लटकली!

आचारसंहिता संपल्यानंतर विकास कामांना सुरुवात होईल, या अकोलेकरांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरल्या गेले आहे.

अकोला: आचारसंहिता संपल्यानंतर विकास कामांना सुरुवात होईल, या अकोलेकरांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरल्या गेले आहे. शहरात मूलभूत सुविधा व विकास कामांसाठी प्राप्त २६ कोटी व रस्ते दुरुस्तीसाठी प्राप्त १५ कोटींच्या अनुदानातील विकास कामांसंदर्भात प्रशासन कोणतीही हालचाल करीत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे कंत्राटदारांची देयके थकीत ठेवल्याने कंत्राटदारांमध्ये प्रचंड नाराजीचा सूर आहे. एकूणच, प्रशासनाची गाडी रुळावरून घसरल्याचे दिसून येत आहे. मनपा निवडणुकीच्या कालावधीत शहराची बकाल अवस्था लक्षात घेता, शासनाने मूलभूत सुविधा व विकास कामांसाठी २६ कोटींचे अनुदान वितरित केले. हा निधी मार्च २०१३ मध्ये मनपाला प्राप्त झाला. मनपाच्या महासभेत २६ कोटींपैकी ११ कोटी ८५ लाख रुपये पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरणासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थातच, १४ कोटींच्या विकास कामांचे प्रस्ताव तयार केल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला. १२ सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्तांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली असली तरी नेमकी त्याच दिवशी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे प्रशासनाला विकास कामांच्या निविदा काढणे शक्य नव्हते. याप्रमाणेच केवळ रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाने १५ कोटींचे अनुदान वितरित केले. या अनुदानातून डांबरीकरणाचे १२ व सिमेंटचे ६ असे एकूण १८ रस्त्यांच्या निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या. सिमेंट काँक्रीटचे सहा रस्ते वगळल्यास इतर रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर २१ ऑक्टोबरपासून विकास कामांना सुरुवात होईल, मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी स्पष्ट केले होते. सद्यस्थितीत आयुक्तांसह उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर दीर्घ रजेवर असल्याने बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांचे चांगलेच फावले. विकास कामांना कधी सुरुवात होईल, यावर कोणीही बोलायला तयार नसल्याने प्रशासनात एकवाक्यता नसल्याचे चित्र दिसत आहे.*देयके थकीत; कंत्राटदार संतप्तमनपा निधीसह चक्क लोकप्रतिनिधींच्या रोख फंडातून केलेल्या विकास कामांची देयके अदा करण्यास प्रशासनाने जाणीवपूर्वक आखडता हात घेतला आहे. किमान लोकप्रतिनिधींच्या रोख फंडातील विकास कामांची देयके प्रशासनाने अदा करावीत, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली; परंतु त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवल्या जात असल्याने कंत्राटदारांमध्ये संताप पसरला आहे.