आगर: देशातील मध्यमवर्गीय व्यक्ती पोटभर आहार घेऊ शकला पाहिजे या हेतूने शासनाने सुरू केलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेचा ग्रामीण भागात बोजवारा वाजला आहे. योजनेनुसार स्वस्त धान्य दुकानातून ३, २, व १ रुपये किलोप्रमाणे तांदूळ, गहू व कडधान्य मिळण्याची तरतूद करण्यात आली; पण या योजनेचा फायदा कुणाला मिळाला, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, ही योजना फोल असल्याचे दिसून येत आहे.
सद्य:स्थितीत स्वस्त धान्य वितरण प्रणाली आजारी असल्याचे दिसून येत आहे. अकोला जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात ही योजना सुरू होऊन अनेक ग्रामीण भागामध्ये या योजनेचा फायदा गरजू लाभार्थ्यांना मिळत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यासाठी जबाबदार स्वस्त धान्य दुकानदार, सरपंच, तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक असल्याचे दिसत आहे. अकोला तालुक्यातील मलकापूर, बार्शिटाकळी, बाळापूर तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये लाभार्थ्यांची नावे या योजनेत नसल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. कोणताच लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहायला नको असे शासकीय धोरण असताना मात्र जिल्ह्यातील काही गावांत ही योजना रोडावली आहे. अनेक लाभार्थ्यांचे विधवा, बीपीएल, अपंग, भूमिहीन, शेतमजूर इंदिरा आवास यादीत नाव आहे. तरीही त्यांना अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. अकोला तालुक्यातील मलकापूर ग्रामपंचायतने याबाबत पुढाकार घेऊन नव्याने नावे समाविष्ट करण्याचा ठराव घेतल्याने काही लाभार्थ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. कित्येक लाभार्थ्यांनी सन २0१२ मध्ये रेशन कार्ड तयार केले. बीपीएल, शेतमजूर, गवळी व मजुरी करणारे असून, त्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आले नाही. बीपीएल यादीतून २0१३ मध्ये अंत्योदय योजनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यांचेही नाव अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यात आले नाही. यात नोकरीवर असणारे, श्रीमंत व ओलिताची शेती करणारे शेतकरी, व्यवसाय करणारे, टाटा सुमोधारक, ट्रॅक्टरधारक, पक्क्या घरात राहणारे, सरपंच, राजकारणी, धान्य दुकानदाराजवळील प्रेमींची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अपात्र लोकांना यामध्ये स्थान मिळाल्याने खरे गरजू यापासून वंचित राहिले. पुरवठा अधिकार्यांची या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व श्रीमंतांची नावे या यादीतून नष्ट करू न गरजूंना लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.