१ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी भारताच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण २०२१- २०२२ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहे. भारतीय इतिहासात तो प्रथमच पेपरलेस असेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेला हा अर्थसंकल्प असेल. कोविड 19 मुळे हजारो भारतीयांना नोकरी गमवावी लागली आहे व बराच लोकांना पगार कपातीचा पण सामना करावा लागला आहे. महामारीमुळे देशावर आर्थिक संकट, आर्थिक अस्थिरता सर्वदूर दिसत आहे. वित्तीय तूट ही विक्रमी जीडीपीच्या ७.७ टक्के एवढ्या वर पोहोचली आहे. सर्व विकास क्षेत्रांमध्ये मंदी दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रात अर्थसंकल्पेकडून मदतीची अपेक्षा आहे व आशा आहे.
काेट
हजारो लोकांच्या नोकऱ्या परत आणणे याला अर्थसंकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य असणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भर पॅकेज सोबतच लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे यासाठी योजना आखणे जरुरीचे आहे. कोरोनामुळे जनसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात नवीन कर टाळणे स्वागतार्ह असेल व सर्वसामान्यांना दिलासादायक ठरेल. सध्या रु. २.५ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नावर कर नाही. ती मर्यादा रु. ४ लाखांपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तीव्र आर्थिक धक्क्यानंतर विकास मार्गावर येण्यासाठी व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून एक नवीन दिशा, सर्व भारतीयांना सापडेल, अशी आशा सर्वांना आहे.
-डाॅ संजय खडक्कार.
माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
अर्थसंकल्पात ज्या प्रमाणे घाेषणा हाेतात तशी अंमलबजावणी हाेत नाही. जीएसटीची प्रक्रिया सरळ व साेपी करण्याबाबत अनेकदा आश्वासन मिळाले. मात्र, प्रक्रिया दिवसेंदिवस किचकट हाेत चालली आहे. सरकारने कर घ्यावा यात काेणाचेही दुमत नाही. मात्र, नियम व जाचक अटी आणखी साेप्या केल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा चुकीची नाही. अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळेही अनेक प्रक्रिया कठीण झाल्या आहेत त्या साेप्या व्हाव्यात.
-वसंत बाच्छुका,
उद्याेजक, अकाेला