अकोल्यातील शेतकरी आंदोलनाची ‘यशवंत’ अखेर!

सोमवारी सायंकाळपासून अकोला पोलीस मुख्यालय मैदानावर  सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस  यांना सिन्हा यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली आणि त्यांनी यशवंत सिन्हा  यांच्यासोबत चर्चा करून शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या.

ठळक मुद्देसिन्हा यांच्याशी चर्चा : मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्यानाफेडच्या जाचक अटी रद्द करण्यासह सर्व मागण्या मान्यअंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत  सिन्हा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात, शेतकरी जागर मंचच्या वतीने, सोमवारी सायंकाळपासून अकोला पोलीस मुख्यालय मैदानावर  सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस  यांना सिन्हा यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली आणि त्यांनी यशवंत सिन्हा  यांच्यासोबत चर्चा करून शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. हे यश यशवंत  सिन्हा किंवा शेतकरी जागर मंचचे नसून, संपूर्ण शेतकर्‍यांचे असल्याचे प्रतिपादन  सिन्हा यांनी आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करताना  केले.
स्वराज्य भवनात ३ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या कापूस, सोयाबीन, धान परिषदेतून  शेतकरी आंदोलनाची सुरुवात होऊन, हे आंदोलन पोलीस मुख्यालयाच्या मैदाना पर्यंत पोहोचले. चार दिवसांच्या आंदोलनाची चर्चा देशपातळीवर पोहोचली. यशवंत  सिन्हा व रविकांत तुपकर यांच्या शिवाय शेतकरी जागर मंचचे प्रशांत गावंडे,  जगदीश मुरुमकार, मनोज तायडे, ज्ञानेश्‍वर सुलताने, सम्राट डोंगरदिवे, सय्यद  आसिफ  यांच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू झाले. या  आंदोलनाला स्थानिक पातळीसह देशपातळीवर सर्वच राजकीय पक्षांचा प्रतिसाद  मिळाला. बुधवारी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे प्रतिनिधी म्हणून  तृणमूल काँग्रेसचे खासदार दिनेश त्रिवेदी, आम आदमी पार्टीच्या राष्ट्रीय नेत्या प्रीती  मेनन, बुलडाण्याचे शिवसेनेचे खासदार प्रतापराव जाधव, शेतकरी नेते माजी आ.  शंकरअण्णा धोंडगे, शिवसेनेचे आमदार गोपीकिसन बाजोरिया, भारिप-बमसंचे  जिल्हा कार्याध्यक्ष काशीराम साबळे, बुलडाण्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष  अँड.नाझेर काझी आदींनी पोलीस मुख्यालयात हजेरी लावून आंदोलनाला पाठिंबा  जाहीर केला. या घडामोडी घडत असतानाच, बुधवारी सकाळी ११ वाजता,  यशवंत सिन्हा, रविकांत तुपकर व शेतकरी जागर मंचच्या कार्यकर्त्यांना चर्चा  करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणविस यांचा निरोप आला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणविस यांनी, यशवंत सिन्हा  यांना शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या मान्य करीत असल्याचे सांगत, आंदोलन मागे  घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार आंदोलनात सक्रिय सहभागी शेतकर्‍यांच्या समोर  यशवंत सिन्हा यांनी, जाहीरपणे मुख्यमंत्री फडणविस यांनी मागण्या मान्य केल्या  आहेत, त्यामुळे हे आंदोलन थांबवित असल्याचे स्पष्ट केले. 

नाफेडच्या जाचक अटी रद्द करण्यासह सर्व मागण्या मान्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी यशवंत सिन्हा यांच्याशी दूरध्वनीवरून केलेल्या  चर्चेदरम्यान, कपाशीवरील बोंडअळीच्या नुकसानाचे सर्वेक्षण करू, पंचनामे करून  तातडीने शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देऊ, मूग, उडीद, सोयाबीन शेतमाल विक्रीबाब तच्या जाचक अटी, एकराच्या र्मयादेची अट रद्द करून, शेतकर्‍यांचा संपूर्ण शे तमाल नाफेडमार्फत खरेदी करू, नियमाप्रमाणे शेतमालास हमी भाव देऊ, असे  आश्‍वासन दिलेत, अकोला जिल्हय़ातील ‘ग्रीनलिस्ट’ मधील ६२ हजार ७४९ या  शेतकर्‍यांपैकी ५५ हजार ४१४ लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोनशे एकोणचाळीस कोटी,  सव्वीस लाख रुपये रक्कम कर्जमाफी म्हणून जमा केली असून, उर्वरित शे तकर्‍यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात येईल,  कृषी पंपाची वीज  जोडणी न तोडण्याबाबत आदेश देण्यात येतील, तसेच सोने तारण कर्जमाफीसाठी  बाद ठरेलेल्या अकोला जिल्हय़ातील ३७ हजार ४९ शेतकर्‍यांबाबत मंत्रीमंडळाच्या  बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासनही फडणविस यांनी दिले, अशी माहि ती सिन्हा यांनी आंदोलनकांना दिली.

अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन
सरकारने मागण्यांची पूर्तता न केल्यास पुन्हा आंदोलन छेडू, असे यशवंत सिन्हा  यांनी आंदोलकांना संबोधित करताना स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांसाठी  सुरू केलेले आंदोलन अनिश्‍चित काळासाठी होते. चार दिवसांच्या  आंदोलनादरम्यान राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक नेत्यांचे फोन आले. त्यांनी भरघोस  पाठिंबा दिला.  राष्ट्रीय पातळीवर अकोला कुठे आहे आणि यशवंत सिन्हा  कुठे  जाऊन बसले, याची चर्चा सुरू झाली; मात्र, अखेर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या  मागण्या मान्य केल्या. हा विजय  सर्व शेतकर्‍यांचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या  मान्य केल्या; परंतु या मागण्यांची पूर्तता, अंमलबजावणी झाली नाही, तर आपण  पुन्हा शेतकर्‍यांसाठी आंदोलनास प्रारंभ करू, असेही ते म्हणाले.