अकोला-खंडवा ब्रॉड गेज ‘विरोधाच्या’ ट्रॅकवर

अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाच्या गेज रूपांतरणासाठी वन सवंर्धन कायद्यानुसार परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयानंतर साहजिकच अकोल्याच्या परिसरात आनंद व्यक्त होत असतानाच पर्यावरण प्रेमींनी बंडाचे निशाण फडकवित न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) ने सुचविल्याप्रमाणे मेळघाट वगळून बुलडाणा जिल्ह्यातून हा मार्ग नेण्याची शिफारस बुलडाणा जिल्हावासीयांनी उचलून धरत या मागणीसाठी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे, त्यामुळे हा मार्ग आता विरोधाच्या ट्रॅकवर आला आहे.

ठळक मुद्देअकोला-अकोट व आमला खुर्द खांडवा रेल्वे लाइनचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचे काम एक तपापासून रखडले आहे.अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाचे मीटरगेजमधून ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांची शर्यत थांबायला तयार नाही.अकोला-खंडवा मार्ग जळगाव संग्रामपूरातून नेण्यासाठी बुलडाण्यात रस्त्यावरची लढाई सुरू होण्याचे संकेत आहेत.

- राजेश शेगोकारअकोला: अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाचे मीटरगेजमधून ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी येणाऱ्या अडथळ्यांची शर्यत थांबायला तयार नाही. हा मार्ग मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जात असल्याने हा मार्ग शक्य नाही, असे स्पष्ट करीत या मार्गाला ‘बायपास’ शोधावा, असा पर्याय राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) दिला होता. व्याघ्र प्रकल्पाला वळसा घालून हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर तो रेल्वेच्या व परिसराच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वासही प्राधिकरणाने व्यक्त केला होता, त्यामुळे ब्रॉडगेजचा मार्ग अडचणीत सापडला होता; मात्र गेल्या महिन्यात दिल्लीत झालेल्या बैठकीमध्ये वन विभागाच्या हद्दीतून जाणाºया अकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाच्या गेज रूपांतरणासाठी वन सवंर्धन कायद्यानुसार परवानगी देण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयानंतर साहजिकच अकोल्याच्या परिसरात आनंद व्यक्त होत असतानाच पर्यावरण प्रेमींनी बंडाचे निशाण फडकवित न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) ने सुचविल्याप्रमाणे मेळघाट वगळून बुलडाणा जिल्ह्यातून हा मार्ग नेण्याची शिफारस बुलडाणा जिल्हावासीयांनी उचलून धरत या मागणीसाठी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे, त्यामुळे हा मार्ग आता विरोधाच्या ट्रॅकवर आला आहे.अकोला-अकोट व आमला खुर्द खांडवा रेल्वे लाइनचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचे काम एक तपापासून रखडले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल, डॉ. हर्षवर्धन, गजेंद्र्रसिंह शेखावत आदींच्या उपस्थित रेल्वे, वन, पर्यावरण, रस्ते विभागाच्या ज्येष्ठ मंत्री व राज्यमंत्री तसेच संबंधित विभागाचे सचिव, अवर सचिव आणि खासदार संजय धोत्रे यांच्या उपस्थितीत डिसेंबर २०१७ मध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये रेल्वे लाइनचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याचे काम निर्धारित वेळेपेक्षा सहा महिने आधी पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला होता; मात्र गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) दिलेला अहवालावरून या मार्गामध्ये अडचण निर्माण झाली आहे.भारतीय वन्यजीव संस्थेचे संशोधक डॉ. के. रमेश यांचा समावेश असलेल्या चार सदस्यीय समितीने या प्रस्तावित मार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करून पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात नमूद केले आहे की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाला वळसा घालून हा मार्ग तयार करावा. व्याघ्र प्रकल्पातून हा मार्ग नेल्यास त्यासाठी १ हजार २३१ कोटींचा खर्च लागेल, तर मात्र पर्यायी मार्ग शोधल्यास २ हजार १०० कोटींचा खर्च लागेल. या पर्यायी मार्गासाठी खर्च वाढणार असला, तरी त्याचा फायदा भविष्यात रेल्वेलाच होणार असल्याचा दावा अहवालात केला आहे. मेळघाटाबाहेरून हा मार्ग नेल्यामुळे गाडीच्या वेगावर नियंत्रण नसेल तसेच प्रवासी व मालगाड्यांची संख्या वाढविता येईल, सोबतच भविष्यात आणखी रेल्वे मार्गाचे आणखी रुंदीकरणही शक्य होणार आहे.दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अंतर्गत अकोट-आमला खुर्द रेल्वेस्थानकांवर अकोला-खंडवा (१७६ किमी) दरम्यान रेल्वेने गेज रूपांतरण केले आहे. त्यापैकी ३९ व्या कि.मी.चा मार्ग हा व्याघ्र प्रकल्पातून जातो, यासाठी ५०.४५ हेक्टर वनजमीन संपादित करावी लागणार असून, त्यासाठी ४.०५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. व्याघ्र प्रकल्पाला वळसा घालून पर्यायी मार्ग निवडल्यास, प्रकल्पाची लांबी केवळ २०.३७ किमीने वाढते. त्यामुळे हा पर्यायी मार्ग स्वीकारावा, अशी सूचना अहवालात केली आहे तर दुसरीकडे वन संवर्धन कायदा १९८० अस्तित्वात येण्यापूर्वीच अकोला-खंडवा हा रेल्वे मार्ग अस्तित्वात आल्याने या कायद्यातून रेल्वे मार्गाला वगळण्यात आले आहे व गेज रूपांतरणास मंजुरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमी आक्रमक झाले आहेत. या विरोधात आॅनलाइन याचिका मोहीम सुरू केली आहे. या याचिकेवर हजारो वन्य जीवप्रेमींनी सह्या नोंदविल्या आहेत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे मानद वन्यजीव रक्षक विशाल बनसोड मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयंत वडतकर यांनी पुढाकार घेतला तर प्रमोद जुनघरे यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतल्यामुळे न्यायालयाने आता रेल्वे विभागाला तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मेळघाटातील वन्य जीवांसाठी नागरी भागात लढाई सुरू होणार आहे. बुलडाण्यात काँग्रेसने केली लढा उभारण्याची सुरुवातराष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) मेळघाट वाचविण्यासाठी अकोला-खंडवा या मार्गाला बुलडाणा जिल्ह्यातून वळविण्याचा पर्याय दिला. या पर्यायामुळे अकोट-अडगाव बु.- हिवरखेड-सोनाळा-टुनकी-जामोद-कुंवरदेव या अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातील भागातून जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे १०० गावे जोडली जाणार असून, अडीच लाख लोकसंख्येस त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होईल. त्याचा व्यावसायिक आणि शेतीच्या दृ्ष्टीने फायदा होऊन या भागातील औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल, त्यामुळेच या पर्यायाचे मागणीत रूपांतर करण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी हा मुद्दा थेट लोकांमध्ये नेला. या मतदारसंघाचे आमदार डॉ. संजय कुटे यांनीही मुख्यमंत्र्यांना सदर पर्यायाचा स्वीकार करावा, असे पत्र दिले होते; मात्र आ. सपकाळांनी कुटे यांच्या पुढे जात या मार्गाबाबत आक्रमक भूमिका घेत या दोन्ही तालुक्यात हा मुद्दा चर्चेत आणला. आ. सपकाळ यांनीही आॅनलाइन याचिका मोहीम सुरू केली असून, ते आता नागपूर खंडपीठात बुलडाणा जिल्ह्यातून हा मार्ग न्यावा यासाठी धाव घेणार आहे. अधिवेशनाच्या दरम्यान राज्यपालांची भेट घेऊन या मार्गाचा आग्रह धरण्याचीही तयारी आ. सपकाळांनी केली आहे. त्यामुळेच अकोला-खंडवा मार्ग जळगाव संग्रामपूरातून नेण्यासाठी बुलडाण्यात रस्त्यावरची लढाई सुरू होण्याचे संकेत आहेत. खासदार संजय धोत्रे यांच्यासाठी हा मार्ग राजकीय प्रतिष्ठेचाअकोला-खंडवा रेल्वे मार्गाचे गेज रूपांतरण झाल्यावर हा रेल्वे मार्ग देशाच्या दक्षिण व उत्तरेतील राज्यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणून कार्य करेल. या मार्गामुळे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि कर्नाटक ही राज्येही जोडली जाणार आहेत त्यामुळे खासदार संजय धोत्रे यांनी या मार्गाबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. २००८ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात अकोला-खंडवा-रतलाम या ४७२ कि.मी. रेल्वे मार्गाच्या मीटर गेजहून ब्रॉडगेज अशा गेज रूपांतरणास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार रतलाम ते खंडवा रेल्वे मार्गाचे गेज परिवर्तन झाले आहे; मात्र अकोट ते आमला खुर्द हा भाग अमरावती व अकोला जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जात असल्याने या मार्गाच्या गेज रूपांतरणासाठी केंद्रीय वने व पर्यावरण विभागाची मंजुरी आवश्यक होती. खासदार धोत्रे यांनी गेल्या महिन्यात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, केंद्र्रीय वने व पर्यावरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची सर्वांची बैठक घडवून आणत या मार्गाला ग्रीन सिग्नल मिळवून दिला. त्यामुळे अकोल्यासाठी महत्त्वाचा असणारा हा मार्ग नेमका कुठल्या वळणावर जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.