- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत बांधकाम केलेल्या वैयक्तिक शौचालयांचा घोळ चव्हाट्यावर आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने दुसऱ्यांदा चौकशी समितीचे गठन करीत तपासणीला सुरुवात केली. यादरम्यान, एका कंत्राटदाराने पात्र लाभार्थींना उपलब्ध करून दिलेल्या तब्बल १ हजार २०० ‘रेडीमेड’ शौचालयांचा आज रोजी ठावठिकाणाच नसल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. या बदल्यात कर्तव्यदक्ष प्रशासनाने संबंधित कंत्राटदाराचे १ कोटी ८० लाख रुपयांचे देयक तडकाफडकी अदा केल्याची माहिती आहे.शौचालय बांधताना संबंधित जागेचे ‘जिओ टॅगिंग’ करणे क्रमप्राप्त असताना मनपाच्या आरोग्य व स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक तसेच कंत्राटदारांनी लाभार्थींना विश्वासात घेऊन कागदोपत्री शौचालयांची उभारणी केल्याची तक्रार खुद्द सत्ताधारी भाजप तसेच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला. मनपाने सुमारे १९ हजार शौचालयांच्या देयकापोटी २८ कोटी ५० लाख रुपयांचे देयक अदा केले. ‘जिओ टॅगिंग’ न करता नेमकी किती शौचालये उभारली, असा सवाल उपस्थित झाल्यामुळे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी चौकशी समितीचे गठन केले. पहिल्या चौकशी समितीचा अहवाल फेटाळल्यानंतर दुसऱ्यांदा गठित केलेल्या समितीला चौकशीसाठी ४० दिवसांची मुदत दिली होती. यादरम्यान, शहरातील एका एजन्सीने लाभार्थींना अतिशय सुमार दर्जाचे ‘रेडीमेड’ १ हजार २०० शौचालये दिली. त्या बदल्यात मनपाकडून १ कोटी ८० लाखांचे देयक प्राप्त केले. अवघ्या दोन वर्षांच्या कालावधीत या बाराशे शौचालयांपैकी एकही शौचालय जागेवर नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.बांधकाम विभागाकडे बोटमनपा आयुक्तांनी ९ डिसेंबर २०१९ रोजी गठित केलेल्या चौकशी समितीला अहवाल तयार करण्यासाठी ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत १० जानेवारी २०२० रोजी संपुष्टात आली. अद्यापही अहवाल अपूर्ण असून, शौचालयांच्या ‘आॅफलाइन’ टॅगिंगला बांधकाम विभागाची संथ गती कारणीभूत असल्याचा दावा स्वच्छता व आरोग्य विभागाकडून केला जात आहे. या प्रकाराची आयुक्त कापडणीस दखल घेतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.रेडीमेड शौचालय; अहवालाची प्रतीक्षा निळ्या रंगाच्या ‘रेडीमेड’ शौचालयांची सद्यस्थिती तपासल्यास एकही शौचालय जागेवर नसल्याची माहिती आहे. मनपाच्या चौकशी अहवालात रेडीमेड शौचालयांची वर्तमान स्थिती स्पष्ट करण्याची गरज आहे. या अहवालाची अनेक नगरसेवक आतुरतेने प्रतीक्षा करीत आहेत.