अकोला : ‘एचटीबीटी’ कापूस बियाण्यांची पेरणी केल्यास कारवाई करण्याचा दबाव कृषी विभागावर वाढत असला, तरी पर्यावरण कायद्यातील तरतुदीनुसार तालुका न्यायालयातच दावे दाखल करावे लागणार आहेत. विदर्भातील यवतमाळ, अकोला, अमरावती, बुलडाणा जिल्ह्यात एचटीबीटी कापूस बियाण्यांच्या पेरणीचे प्रमाण अधिक असल्याने किती शेतकऱ्यांवर कारवाई करावी, या मुद्यावर कृषी विभाग कमालीचा गोंधळात सापडणार असल्याची परिस्थिती आहे.केंद्र शासनाच्या (जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रुव्हल कमिटी-जीईएसी) यंत्रणेने एचटीबीटी कापूस बियाण्यांना मान्यता दिलेली नाही. विदर्भाच्या चार ते पाच जिल्ह्यांतील शेतकरी त्या बियाण्यांची पेरणी सातत्याने करतात. त्या अप्रमाणित बीटी कापूस बियाण्यांच्या पेरणीतून पर्यावरण संरक्षण कायद्याची पायमल्ली होत आहे, असे सांगत केंद्र शासनाने राज्याला संबंधितांवर कारवाई करण्याचे बजावले आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८० मधील तरतुदीनुसार जनुकीय बदल केलेल्या बियाण्यांचा वापर शासनाच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. एकदा पेरणी केल्यानंतर बीटी कापूस बियाण्यांचा पुन्हा वापर करता येत नाही. त्याला शासनाची परवानगी नाही. त्या बियाण्याचे उत्पादन, विक्री, वापर झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद पर्यावरण संरक्षण कायद्यात आहे, असेही सांगण्यात येत आहे.- शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची ‘टीम’दरम्यान, याप्रकरणी शेतकरी संघटनेचे अ‍ॅड. सतीश बोरुळकर यांनी शेतकºयांवर कारवाई झाल्यास त्यांचे दावे लढण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यांच्या मतानुसार पर्यावरण कायद्यातील दावे तालुका न्यायालयात चालतात. वन्यजीवांशी संबंधित विषय असेल तरच प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात चालतात (सेशन कमिट). त्याचवेळी प्रतिबंधित बियाण्यासंदर्भात कायदा नाही. त्याबाबत शासन निर्णय आहे. कायदा असल्याशिवाय कारवाई करता येत नाही, शासन निर्णयाच्या आधारे कारवाई करता येणार नाही, असेही त्यांचे मत आहे. राज्यात कुठेही कारवाई झाल्यास ते शेतकºयांची बाजू मांडणार आहेत. ज्या भागात लागवड जास्त असेल किंवा कारवाई जास्त असेल, तेथे तालुका न्यायालयात बाजू मांडण्याचीही तयारी त्यांनी केली आहे.- विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत पेरणीलगतच्या राज्यातून बीटी कापूस बियाणे असल्याचे सांगत ते अल्पदरात शेतकºयांना दिले जाते. ४५० ग्रॅम बियाणे पाकीट २५० ते ३५० एवढ्या कमी किमतीत ते मिळते. पेरणी केलेल्या बीटी कापसाची सरकी काढून थेट बियाणे तयार केले जाते. हायड्रोक्लोरिक आम्लाच्या प्रक्रियेने त्यावरील तंतू नष्ट केले जातात. बीटी बियाणे अशी नोंद असलेल्या छापील पाकिटात पॅक करून शेतकºयांना देण्यात येते. आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यातून या बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते.- नमुन्यांची ‘सीआयसीआर’मध्ये तपासणीकृषी विभागाने घेतलेल्या ‘एचटीबीटी’ कापूस बियाणे नमुने तपासणीसाठी केंद्रीय कापूस अनुसंधान संस्था (सीआयसीआर) नागपूर येथे पाठविण्यात आले आहेत. त्यासाठी प्रतिनमुना ५०० रुपये कृषी विभागाला खर्च येत आहे. त्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे.