६५० प्रस्तावांना मान्यताच नाही

तब्बल ६५० प्रस्तावांना रीतसर मान्यता नसल्याने संपूर्ण प्रस्ताव रद्द होणार असल्याची माहिती आहे.

अकोला: शासनाकडून प्राप्त २६ कोटींच्या निधीतून सर्वसमावेशक विकास कामांचा प्रस्ताव तयार न करता, सत्तापक्षाने मनमानी पद्धतीने तयार केलेल्या तब्बल ६५० प्रस्तावांना रीतसर मान्यता नसल्याने संपूर्ण प्रस्ताव रद्द होणार असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात प्रशासनाकडूनही संकेत मिळत असल्याने आता खर्‍या अर्थाने विकास कामे मार्गी लागतील,अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहे.
राज्याच्या नगर विकास विभागाने २० मार्च २०१३ रोजी महापालिकेसाठी ८ कोटी रुपये, तर ६ एप्रिल रोजी २० कोटी रुपयांची मूलभूत विकास कामांसाठी तरतूद केली. प्राप्त निधीतून शहरात सर्वसमावेशक विकास कामे अपेक्षित असताना सत्तापक्षाने नियमांना बासनात गुंडाळून ठेवत, प्रस्ताव तयार केले. २८ कोटींच्या निधीतून २ कोटी रुपये घनकचरा व्यवस्थापन करणार्‍या कंत्राटदाराच्या थकीत देयकासाठी मंजूर करण्याचा ठराव घेण्यात आला होता. उर्वरित २६ कोटींपैकी १० कोटी रुपयांची तरतूद मनपा प्रशासनाने मुख्य रस्त्यांसाठी केली होती. उर्वरित १६ कोटीतून प्रभागातील विकास कामांसाठी समान निधीची तरतूद करणे क्रमप्राप्त होते. तसे न करता पदाधिकार्‍यांनी स्वमर्जीने निधी वाटपाचा निर्णय घेतला. सत्तापक्षाने स्थापन केलेल्या समन्वय समितीने सुरुवातीला विरोधी पक्ष भाजपच्या नगरसेवकांना १५ लाख, तर शिवसेनेच्या नगरसेवकांना २० लाख रुपये निधी देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर मात्र भाजप नगरसेवकांना केवळ पाच लाख रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत तक्रार नोंदविली. ही बाब लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त डी.आर. बनसोड यांनी शासन निधीबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले होते; परंतु विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत सत्तापक्षाने चक्क ६५० प्रस्ताव तयार केले. तूर्तास या निधीत ५० टक्के रक्कम (मॅचिंग फंड) जमा करण्याची अट शासनाने रद्द केल्याने २६ कोटींची विकास कामे मार्गी लागण्याची चिन्हं आहेत. अशा स्थितीत सत्तापक्षाने तयार केलेल्या ६५० प्रस्तावांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने संपूर्ण प्रस्ताव रद्द होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.