शेतीला हवे पाणी, चेंबरला हवे मानवी बळी

शहराच्या पूर्व भागातील अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सांडपाणी तर सांडपाण्याच्या चेंबरला माणसांचे बळी हवे आहेत़

प्रमोद आहेर शिर्डी : शहराच्या पूर्व भागातील अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सांडपाणी तर सांडपाण्याच्या चेंबरला माणसांचे बळी हवे आहेत़ दोन घटनेत तब्बल सहा जणांचे बळी गेल्यानंतरही रविवारी पुन्हा एकाने या चेंबरमध्ये उतरण्याचा प्रयत्न केल्याने प्रशासन हतबल आहे.नगरपंचायत, साईसंस्थानची पाणी योजना तसेच शहरातील खासगी बोअरवेल, विहिरी या माध्यमातून शहरातून रोज जवळपास एक कोटी लिटर सांडपाणी बाहेर पडते़ यातून शिर्डी, रूई व पिंपळवाडी परिसरातील एक हजार एकर जमीन बागायती झाली आहे.नगरपंचायतीने सांडपाणी पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे़ संपूर्ण नाशिक विभागात नाशिक महापालिका वगळता केवळ शिर्डीतच असा प्रकल्प आहे़ प्रकल्पातून शुद्ध झालेले पाणी एका मोठ्या टँकमध्ये साठवले जाते़ येथून मात्र केवळ बावीस शेतकरी अधिकृत पाणी उपसा करतात़ त्यांच्याकडून नगरपंचायत प्रती हॉर्सपॉवर साडेसात हजार रूपयांप्रमाणे आकारणी करते़ यातून नगरपंचायतीला दरवर्षी पंधरा लाख रूपये मिळतात़या प्रकल्पाकडे पिंपळवाडी रोड व बनरोडने मोठ्या ड्रेनेजच्या पाईपलाईन जातात़ प्रकल्पात पाणी पोहचण्यापूर्वीच या लाईनवरील चेंबरमधून अनेक शेतकरी पानबुडी किंवा मोटारीच्या सहाय्याने पाणी उचलतात़ हे चेंबर काही ठिकाणी दहा फुटापेक्षा अधिक खोल आहे़ मोटरच्या फुटबॉलला कचरा अडकला तर मोटार किंवा फुटबॉलवर ओढून दुरूस्त करण्याऐवजी मध्ये उतरुन कचरा काढला जातो. चेंबरमध्ये पाणी अडविण्यासाठी फळ्या, वाळूच्या गोण्या टाकल्या जातात. या चेंबरमध्ये हायड्रोजन सल्फाईड, मिथेनसारखे घातक वायू असतात़ आॅक्सिजनअभावी माणूस बेशुद्ध पडू शकतो़ यातूनच दोन्ही अपघात झाले़ सांडपाण्यातील विषारी द्रव्यामुळे शेती कायमस्वरूपी नापीक होण्याची भीती आहे़ परिसरातील विहिरीतही हे पाणी उतरते. या सांडपाण्यावर होणारा भाजीपाला, फळे तसेच वापरातील पाणी मानवी आरोग्याकरिता अपायकारक आहे का? याबाबत कृषी विभाग व नगरपंचायतीने संशोधन करून शेतकºयांना मार्गदर्शन करायला हवे़पाणी उचलण्याचा प्रस्ताव शासनाकडेविरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्पात शुद्ध झालेले पाणी पंपाने उचलून शहराच्या पश्चिम भागात नेऊन ते पाटबंधारे विभागाच्या दोन कालव्याद्वारे शहरात बारमाही फिरवण्यात येईल़ यासाठी नगरपंचायतीने प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविला आहे़ या कालव्यामुळे शहरात भूजल पातळी उंचावेल़ हे पाणी नाममात्र शुल्क देऊन शेतकरी अधिकृत घेऊ शकतील, असे मुख्याधिकारी सतिष दिघे यांनी सांगितले़