टँकर ठेकेदारांवर मेहेरनजर : ठोस कारवाईस जिल्हा प्रशासनाची टाळाटाळ

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता समोर आली आहे

अहमदनगर : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता समोर आली आहे. मात्र, ज्या दिवशी टँकर गावात गेलेला आढळला नाही तेवढ्या दिवसापुरती त्याच्या बिलात कपात करण्याची कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
नगर जिल्ह्यात आठशेहून अधिक टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. राज्यात टँकरमध्ये हा जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये जिल्ह्यात टँकर पुरवठ्यात मोठी अनियमितता आढळून आली. अनेक टँकरमध्ये जीपीएस यंत्रणाच कार्यरत नव्हती. टँकरचे लॉगबुकही भरलेले नव्हते. टँकर उद्भवाऐवजी दुसºयाच ठिकाणी भरले जात होते, असे या तपासणीत आढळले. याशिवाय जीपीएस यंत्रणा कोणत्याच बीडीओ कक्षात आढळली नव्हती. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर जीपीएस यंत्रणा कार्यरत करण्याचा प्रयत्न झाला.
‘लोकमत’च्या स्टिंगनंतर प्रशासनाने पथके पाठवून तपासणी केली. त्यातही अनियमितता आढळून आली. मात्र, ज्या दिवशी अनियमितता आढळली तेवढ्या खेपांचे बिल न देण्याची जुजबी कारवाई प्रशासन करत आहे. टँकर पुरवठ्यात गंभीर त्रुटी आढळल्यास ठेकेदारांचा ठेका रद्द करण्याची तरतूद आहे. मात्र, अशी कडक पावले प्रशासनाकडून उचलली जाताना दिसत नाहीत.

शासनानेही ‘आरटीओ’ यांना वगळले
टँकरच्या टाकीची वहन क्षमता ‘आरटीओ’ यांनी प्रमाणित करावी, असा शासन आदेश आहे. मात्र, नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुद्धिपत्रक काढून हे अधिकार आरटीओ यांच्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिले आहेत. आरटीओ यांना का डावलण्यात आले? असा प्रश्न ‘लोकमत’ने उपस्थित केला होता. त्यानंतर शासनाने २३ मे रोजी परिपत्रक काढून हे अधिकार पाणी पुरवठा अभियंत्यांनाच देण्याचे धोरण घेतले.
शासनालाही ‘आरटीओ’ यांचे वावडे का आहे ? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. टँकरमध्ये प्रत्यक्षात किती पाणी वाहिले जाते? याबाबत संशयकल्लोळ आहे. दरम्यान ‘लोकमत’ने स्टिंग आॅपरेशनद्वारे ज्या त्रुटी निदर्शनास आणल्या त्यांचाही उल्लेख शासनाने परिपत्रकात केला आहे.

गंभीर त्रुटी आढळल्या तरच ठेका रद्द
खेपा न होण्यास सर्वस्वी टँकर चालकाला जबाबदार धरता येणार नाही. कधी उद्भवावर पाणी नसते. कधी वीज नसते. अशा कारणांमुळे खेपांत उशीर होऊ शकतो. गंभीर त्रुटी आढळल्या तरच ठेका रद्द करण्याची तरतूद आहे, अशी प्रतिक्रिया निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.