अहमदनगर : सन १९५२ पासून दोन लाख कोटी रुपये खर्च होऊनही अद्याप महाराष्ट्राला पिण्यासाठी मुबलक पाणी आणि शेतीसाठी पुरेशा प्रमाणात जलसिंचन न झाल्याने कृषी खात्याच्या मृद व जलसंधारणाच्या सर्व योजनांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य तथा भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे.१९५२ पूर्वी न होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कृषी खात्याची कामे सुरू झाल्यानंतर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. यातून असा प्रश्न पडतो की कृषी खात्याची नेमकी उद्दिष्टे शेती आणि शेतकरी नावारूपाला आणण्याची होती की शेती आणि शेतकरी देशोधडीला लागण्याची होती. सन २०१६ पासून भारतीय जन संसदने जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची चौकशी जनतेसमोर करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने अहमदनगरचे माजी जिल्हाधिकारी तथा जलयुक्त शिवार योजनेचे महाराष्ट्र राज्याचे चौकशी अधिकारी बिजयकुमार अहमदनगर येथे आले होते. भारतीय जनसंसदने त्यांना जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये कागदोपत्री असणाऱ्या गडबडी पुराव्यानिशी सिद्ध करून दिल्या तसेच त्यांना थेट शेतामध्ये नेऊन जलयुक्त शिवार योजनेची कामे कशी शेतकऱ्यांच्या हिताची नाहीत आणि कर रूपातून जमा होणारा पैसा वाया घालविणारी आहेत हे समक्ष दाखवून दिले.
सन १९९८ मध्ये कृषी खात्याने केलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या तक्रारी आपण तत्कालीन जिल्हाधिकारी बिजयकुमार यांच्याकडे केल्या होत्या. चौकशीअंती सुमारे ११५ कृषी कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याची आठवण भद्रे यांनी करून दिली आहे. अशाप्रकारे अहमदनगर जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजना, वसुंधरा पाणलोट, गतिमान पाणलोट, रोजगार हमी योजना व इतर सर्व योजनांची सखोल चौकशी झाल्यास यापेक्षाही जास्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची खात्री भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे राज्य सचिव अशोक सब्बन, ज्येष्ठ विधिज्ञ कारभारी गवळी, वीर बहादूर प्रजापती, कैलास पठारे, अशोक ढगे, बबलू खोसला, तंत्रज्ञ नामदेव घुले, सुनील टाक व जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी व्यक्त केली आहे.