वैरण विकास योजना संशयाच्या भोवर्‍यात

कोतूळ शेतकर्‍यांच्या दुग्ध विकास वाढीसाठी राबवलेल्या प्रकल्पाची अकोले कृषी विभागाने पुरती वाट लावली

मच्छिंद्र देशमुख   कोतूळ शेतकर्‍यांच्या दुग्ध विकास वाढीसाठी राबवलेल्या प्रकल्पाची अकोले कृषी विभागाने पुरती वाट लावली आहे. तालुक्यात कोतूळ व अकोले अशा दोन विभागांत ३२ लाख रुपयांच्या वैरण विकास प्रकल्पाचे १ हजार हेक्टर क्षेत्र दाखवून ही योजना म्हणजे फक्त कागदी घोड्याचा नाच असून, प्रत्यक्षात पूर्ण तालुक्यात १०० हेक्टरही क्षेत्र आढळत नाही. जानेवारी महिन्यात ‘लोकमत’ने वैरण विकास योजनेंतर्गत खत, बियाणे, झिंक सल्फेट यात सुमारे साडेतीन लाखांचा अपहार झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याचा पाठपुरावा करत ‘लोकमत’च्या हाती या योजनेची महत्त्वाची कागदपत्रे लागली असून, त्या आधारे ही योजना अधिकार्‍यांनी ‘हायजॅक’ केली असल्याचे दिसते. गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रकल्प दरवर्षी राबवण्यात येत आहे. यावर्षीच्या हंगामासाठी शासनाने सामूहिक व वैयक्तिक लाभार्थीसाठी जिल्हा यंत्रणेकडे बहुवर्षीय चारा ठोंबे व बियाणासाठी ज्वारी, मका, बाजरी, बरसीन यांचे बियाणे, तर नेपियर, यशवंत, जयवंत, बायफ १० या सुधारीत बहुवर्षीय गवताच्या जाती निवड करण्याची संधी दिली. अकोले कृषी विभागाने वैरणीचा ज्वारी वाण निवडला. मुळात अकोले तालुक्यात चारा पिकांसाठी ज्वारी अत्यल्प प्रमाणात पारंपरिक पद्धतीने पेरतात. यात वरीलपैकी कोणतेही चारा पिक घेतल्यास प्रति हेक्टरी ३२०० रुपयांप्रमाणे बियाणे, खत व इतर यांत्रीकी साहित्यासाठी मिळणार आहेत. त्यासाठी कमीत कमी ०.२० हेक्टर ते १ हेक्टर सलग क्षेत्रावर हे पिक असावे. लाभार्थ्याकडे २ ते ३ दुधाळ जनावरे असावीत, अशी आहे. त्यासाठी ५०० हेक्टर क्षेत्र मंडल कृषी अधिकार्‍यांकडे देण्यात आले. परंतु अकोले तालुक्यात कुठल्याही सलग क्षेत्रावर हे चारा पिक नाही. शेतकर्‍यांना मका, बाजरी ही चारा पिके आवश्यक अतसाना ज्वारी माथी मारली. ही ज्वारी ज्या शेतकर्‍यांच्या नावावर दाखवण्यात आली तेथे चार्‍याचे एक रोपही दिसत नाही. मग योजनेत आलेला युरीया कुठे गेला? शेतकर्‍यांना दिला तर चारा पिक नसताना बोगस कसा दिला? असे प्रश्न निर्माण होतात. गतीमान वैरण विकासासाठी अकोले तालुक्याच्या वाट्यास १०० हेक्टरसाठी जिल्ह्यात सर्वात जास्त म्हणजे ३० टन ज्वारी बियाणे (रसिला एमएफएसएच-४), युरीया २००० गोणी, झिंक सल्फेट २० क्विंटल मिळाले. गेल्या दोन महिन्यांपासून ‘लोकमत’ने कृषी अधिकार्‍यांकडे या योजनेंतर्गत क्षेत्र दाखवा असे विचारले असता वेगवेगळ्या अधिकार्‍यांची वेगवेगळी उत्तरे मिळाली. योजनेचा एकही लाभार्थी दिसत नाही. कृषी विभाग मात्र पाणी नसल्याने चारा पिक वाळले व शेतकर्‍यांनी नांगरले, गारपिटीने गेले असे सांगत योजना माथी मारण्याचा बनाव करत आहे. मात्र प्रत्यक्ष प्लॉट दाखवण्यास त्यांनी सातत्याने टाळाटाळ केली आहे. खते व झिंक सल्फेट वाटून झाल्याचे कागद ते दाखवतात. मात्र कुणाला दिली, याबबात गोंधळ आहे. या घोटाळ्याची त्रयस्त यंत्रणेमार्फत चौकशीची मागणी शेतकर्‍यांतून होत आहे. (प्रतिनिधी)