अहमदनगर : उपसरपंचावरील अविश्वास ठरावाचा श्रीगोंदा तहसीलदारांचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द ठरवला असल्याने तहसीलदारांच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यातील पारगाव सुद्रिक येथील उपसरपंच राजेंद्र अप्पासाहेब मोटे यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील अर्ज केला होता. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोटे यांच्या बाजूने निर्णय देत तहसीलदारांचा निर्णय रद्द ठरविला. २०१७ ते २०२२ या कालावधीत पारगाव सुुद्रिक ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन अर्जदार मोटे हे सदस्य म्हणून निवडून आले. ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या १६ असून सरपंचपदाची निवड थेट जनतेतून झाली, तर अर्जदार मोटे यांची निवड सदस्यांमधून उपसरपंचपदी झाली. पुढे राजकीय वैमनस्यातून इतर सदस्यांनी मोटे यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल केला. त्यावर चर्चा करण्यासाठी तत्कालीन श्रीगोंदा तहसीलदारांनी ३ सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष सभेचे आयोजन केले. सभेला १६ पैकी १३ सदस्य उपस्थित होते. अविश्वास ठरावाच्या बाजूने ११ तर ठरावाच्या विरोधात २ सदस्यांनी मतदान केले. तहसीलदारांनी एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर केला.
त्यावर उपसरपंच मोटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. मोटे यांच्या बाजूने ॲड. योगेश गेरंगे यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, सरपंचपद हे थेट जनतेतून निवडून आले असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम सुधारित कलम ३५ (३)मध्ये एखाद्यावर अविश्वास आणायचा असेल तर सदस्यसंख्येच्या तीन चतुर्थांस बहुमत गरजेचे आहे. परंतु, श्रीगोंदा तहसीलदारांनी संबंधित ठराव चुकीच्या पद्धतीने दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केला. त्यामुळे तो रद्द व्हावा. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी मोेटे यांचा अर्ज मंजूर करत त्यांच्यावरील पारित झालेला अविश्वास ठराव रद्दबातल ठरविला.
-----------
तहसीलदारांचे अज्ञान?
ग्रामपंचायत अधिनियमात अविश्वास ठरावावर निकाल देताना कलम ३५ (३) प्रमाणे सुधारणा केलेली आहे. त्या सुधारित नियमानुसार अविश्वास ठरावासाठी तीन चतुर्थांस बहुमत लागते. कायद्यात याची स्पष्ट तरतूद असतानाही तहसीलदारांनी संबंधित ठराव दोन तृतीयांश बहुमताने कसा मंजूर केला, हा प्रश्न या निकालाच्या निमित्ताने समोर आला आहे. यातून तहसीलदारांच्या अज्ञानावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसते.