Radhakrishna Vikhe Patil: शेतकरी कर्जमाफीबातत आपण केलेल्या विधानाचा विपर्यास केला गेला आहे. आपण ते विधान ग्रामपंचायत व सोसायटी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केल्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डीत बोलताना म्हटले आहे. आधी सोसायटी काढायची, मग कर्ज घ्यायचे, नंतर ते माफ करून घ्यायचे आणि पुन्हा नवीन कर्ज मागायचे, हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे, असे विधान विखे पाटील यांनी माळशिरस येथे केल्याचे माध्यमांतून दाखवले जात आहे. यावर राज्यात प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर विखे पाटील यांनी शनिवारी शिर्डीत यावर खुलासा केला.
आपल्या विधानाचा संदर्भ स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, एखाद्या वक्तव्याचा किती विपर्यास होऊ शकतो याचे मला खरेच आश्चर्य वाटते. मी हे वक्तव्य ग्रामपंचायत आणि सोसायटीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केले होते. अनेकदा या निवडणुकांदरम्यान लोक केवळ निवडणुकीसाठी कर्ज घेतात; पण त्यातून कोणतीही उत्पादकता होत नाही. मग पुन्हा तेच कर्जबाजारी होतात आणि नंतर कर्जमाफीची मागणी केली जाते, असे मी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बोललो होतो.
मी अनेक वर्षे सामाजिक जीवनात काम करतोय आणि बेताल वक्तव्य करणे माझ्या स्वभावात नाही. माझे मूळ विधान जर संपूर्ण दाखवले असते, तर गैरसमज निर्माण झाला नसता. विरोधकांनी माझ्या विधानाचा फक्त एक भाग उचलून प्रचार केला आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. विरोधक कोणत्याही बाबीचे राजकारण करत आहेत.
राजीनामा मागण्याची फॅशन
पुणे येथील पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनामा मागितला जात असल्याबाबत विचारले असता, विखे म्हणाले, विरोधकांकडे आता कोणताही मुद्दा शिल्लक नाही. राजीनामा मागण्याची फॅशन सुरू झाली आहे.
'तो' व्यवहार नियमबाह्यच
दरम्यान, पार्थ पवारांच्या जमीन खरेदी प्रकरणावरही विखे पाटील यांनी भाष्य केले. हे खरेदी प्रकरण माझ्याकडेही आले होते. महार वतनाच्या जमिनीवर आपण निर्णय करू शकत नाही. त्या त्या मंत्र्यांनी प्रस्ताव नाकारलेच होते. हा पूर्ण व्यवहारच नियमबाह्य आहे. सगळ्याच जमिनीबाबत चौकशी झाली पाहिजे. कारण अनेक अधिकार जिल्हाधिकारी पातळीवर होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशी सुरू केली आहे. करार रद्द करताना जे आवश्यक ते केले जाईल, असे विखे म्हणाले.
Web Summary : Radhakrishna Vikhe Patil clarified his statement on farmer loan waivers was distorted, made during local elections. He criticized the trend of taking loans for electoral gains and then seeking waivers. He also commented on the Parth Pawar land issue, deeming it illegal.
Web Summary : राधाकृष्ण विखे पाटिल ने किसान ऋण माफी पर अपने बयान के विकृत होने की बात स्पष्ट की, जो स्थानीय चुनावों के दौरान दिया गया था। उन्होंने चुनावी लाभ के लिए ऋण लेने और फिर माफी मांगने की प्रवृत्ति की आलोचना की। उन्होंने पार्थ पवार भूमि मुद्दे पर भी टिप्पणी की, जिसे उन्होंने अवैध बताया।