शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा

अहमदनगर : शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावे, एमएसपीची कायदेशीर हमी द्यावी, कामगार विरोधी लेबर कोड रद्द करावे व इतर लोकशाही विरोधी धोरण रद्द करावे, अशा विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभा, शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले. शेती वाचवा, लोकशाही वाचवाच्या घोषणा देत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

या आंदोलनात अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे, कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ. बापूराव राशीनकर, अ‍ॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर, कॉ. संतोष खोडदे, बहिरनाथ वाकळे, अर्शद शेख, आप्पासाहेब वाबळे, कॉ. संजय नांगरे, दीपक शिरसाठ, बाबासाहेब सोनपुरे, महादेव पालवे, कार्तिक पासळकर, नामदेव ससे, बाबासाहेब सागडे, संतोष पुंड, कारभारी गायकवाड, वैभव कदम, तुळशीराम अंगते, लक्ष्मण जाधव, सरुदास सातपुते, संजय ससे, अशोक झिरपे आदी सहभागी झाले होते.

केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकरीविरोधी तीन कायदे केले. हे कायदे बनवण्याआधी कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. संसदीय समितीमार्फत छाननी करण्यात आलेली नाही. राज्यसभेत मतदान ही घेतले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भाजप सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. २६ जूनला किसान मोर्चाला सात महिने पूर्ण होत आहेत. दिल्ली येथील किसान आंदोलन दडपण्यासाठी भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या रस्त्यावर दगड टाकून, खड्डे करून, खिळे पेरून, अश्रूधूर सोडून व पाण्याचे फवारे मारून शेतकऱ्यांवर हल्ले केले. त्यांच्यावर खोटे खटले भरून त्यांना जेलमध्ये टाकले. शेतकऱ्यांसह कामगार, आंदोलक, युवक, विद्यार्थी, महिला, अल्पसंख्याक, दलित व आदिवासी समाज यांच्यावर दडपशाही केली जात आहे. देशात लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

किसान विरोधी कायदे रद्द करावे, एमएसपीची कायदेशीर हमी द्यावी, खासगीकरणाचे धोरण मागे घ्यावे, सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट तात्काळ रद्द करावा, डिझेल, पेट्रोलची भाववाढ रद्द करून महागाईला आळा घालावा, शेती अवजारे, बी-बियाणे, औषधे जीएसटी करमुक्त करावे, प्रस्तावित वीज विधेयक मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

..................

२६ किसान सभा आंदोलन

शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे यासह इतर मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभा आणि शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने कण्यात आली. (छाया-वाजिद शेख-नगर)