अहमदनगर : नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिलेली आहे. हा ओबीसी घटकांवर झालेला फार मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे हे आरक्षण तातडीने पूर्ववत मिळावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जुने बसस्थानक येथे निदर्शने करून रास्ता रोको करण्यात आला.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आ. पांडुरंग अभंग, प्रदेश सरचिटणीस अंबादास गारुडकर, विभागीय अध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड, महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, राज्य प्रचारक नागेश गवळी, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, बाळासाहेब बोराटे, प्रा. माणिक विधाते, अनिल बोरुडे, बाळासाहेब भुजबळ, संभाजी अनारसे आदी उपस्थित होते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू केला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडणूक लढण्यासाठी ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण मिळाले. मात्र, आता केंद्र सरकारने जनगणनेची माहिती सुप्रीम कोर्टाला न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्यात आले. केंद्र सरकारने ही माहिती कोर्टाला दिली असती तर ओबीसी आरक्षण टिकले असते. ओबीसींचे शिक्षण, नोकरी, यातील आरक्षण जरी शिल्लक असले तरी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. म्हणून केेंद्रामार्फत आरक्षण पूर्ववत करावे व मंडल आयोगाच्या उर्वरित शिफारसी राज्याला लागू कराव्यात, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या आंदोलनात सचिन गुलदगड, विष्णुपंत म्हस्के, बजरंग भुतारे, अशोक तुपे, दीपक खेडकर, भरत गारुडकर, अनिल इवळे, बबनराव घुमटकर, प्रा. संजय गारुडकर, वसंत रांधवणे, अशोक कानडे, नानासाहेब गाडेकर, डॉ. सुदर्शन गोरे, बाळासाहेब गिरमे, परेश लोखंडे, सुषमा पडोळे, मंगल भुजबळ आदी उपस्थित होते.
---------
१८ ओबीसी आंदोलन
ओबीसी आरक्षण पूर्ववत मिळावे यासाठी निदर्शने करताना पांडुरंग अभंग, अंबादास गारुडकर, मच्छिंद्र गुलदगड, दत्ता जाधव, सुभाष लोंढे, प्रशांत शिंदे, नागेश गवळी, भगवान फुलसौंदर आदी.