कूळ वहिवाटीच्या जमिनी नियमित करण्याची कार्यवाही सुरू

अहमदनगर : सरकारने कूळ कायद्यात सुधारणा केली असून, बाजार मूल्याच्या ५० टक्के रक्कम भरून कुळाच्या जमिनी नियमित करण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे़ तहसीलदारांकडून अशा जमिनींचा शोध घेऊन त्या नियमित करण्यात येणार आहेत़
शेत जमिनीची खरेदी- विक्री सध्या सहनिबंधक कार्यालयात होते़ जमिनीचे व्यवहार आॅनलाईन करण्यात आले आहेत़ मात्र, पूर्वी जमिनीची खरेदी- विक्री परस्पर गावच्या चावडीवर बसूनच केली जात असे़ त्याची कुठे नोंदच होत नव्हती़ कुळांच्या जमिनी कूळ नसणाऱ्या व्यक्तींनी खरेदी केल्या़ पण, ही जमीन सरकारजमा होईल, या भितीने अनेकांनी खरेदीची नोंद सरकारी कार्यालयात केली नाही़ सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी न घेता जमिनीचे परस्पर हस्तांतर झाले़ पण, ज्या व्यक्तीने जमीन खरेदी केली, त्याचे नाव सातबाऱ्यावर लागले नाही़ त्यामुळे जमीन मालकाला ही जमीन विकता येत नाही़ त्याचबरोबर त्याला बँकेकडून कर्जही मिळत नाही, यांसारख्या शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी होत्या़ त्याची दखल घेऊन सरकारने कुळाच्या जमिनी नियमित करण्याची एक संधी दिली असून, त्यासाठी कूळ कायद्यात सुधारणा केली आहे़ त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील कूळ कायद्याने मिळालेल्या, पण सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी न घेता हस्तांतरीत झाल्या, अशा जमिनी रेडीरेकनरच्या ५० टक्के रक्कम भरून परत करण्यात येणार आहेत़ जिल्हा प्रशासनाने तसे आदेश जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना दिले आहेत़
जिल्ह्यात कुळाच्या जमिनींबाबतची अनेक प्रकरणे न्यायालयात आहेत़ प्रांत अधिकारी सुनावणी घेऊन जमिनीच्या वादाचे निपटारे करतात़ कायद्यातील या सुधारणेमुळे कुळाच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, कूळ हा शब्दच हद्दपार होणार आहे़ या जमिनी नियमानुकूल करण्यात येणार आहेत़ त्यामुळे कूळ कायद्याच्या जमिनींचे इतर जमिनींप्रमाणेच व्यवहार होतील़ त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना जमिनींवर बँकांकडून कर्जही उपलब्ध होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले़
(प्रतिनिधी)
कूळ कायदा ४३ शर्तीस असलेली जमिनीची सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता खरेदी केली असेल, असे व्यवहार नियमानुकूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तत्काळ संबंधित तहसीलदारांकडे संपर्क साधावा़ तहसीलदारांना अशा जमिनींचा शोध घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत़
-भानुदास पालवे, अप्पर जिल्हाधिकारी, नगर.