अहमदनगर : येथील नगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने महापालिकेच्या ४० हजार चौरस फुटाच्या मोकळ्या भूखंडावर (ओपन स्पेस) बांधलेल्या २८ अनधिकृत गाळ्यांबाबत सादर केलेला सुधारित रेखांकनाचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने फेटाळला आहे. त्यामुळे या अनधिकृत गाळ्यांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असा दावा शिवसेनेचे शहरप्रमुख दिलीप सातपुते यांना केला आहे.
याबाबत सातपुते यांनी शनिवारी पत्रकारांना माहिती दिली. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते संजय शेंडगे, माजी शहरप्रमुख संभाजी कदम, माजी नगरसेवक विक्रम राठोड, नगरसेवक दत्ता कावरे उपस्थित होते.
महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडावर नगर बाजार समितीने २०१८मध्ये अनधिकृत गाळे बांधले होते. याबाबत सातपुते यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर महापालिकेने हे गाळे अनधिकृत ठरवले होते. त्याविरुद्ध बाजार समितीने नगरविकास खात्याकडे अपिल केले होते. तत्कालीन भाजप सरकारने कारवाईवरील स्थगिती उठवली होती. त्यामुळे बाजार समितीने सुधारित रेखांकनाचा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला होता. संबंधित गाळे अनधिकृत असल्याने तो प्रस्ताव महापालिकेने ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी फेटाळला आहे. दरम्यान, व्यापारी असलेल्या जुन्या गाळेधारकांनी सुधारित रेखांकनाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यावर १ ऑक्टोबरला सुनावणी आहे. त्यानंतरच गाळ्यांवरील कारवाईबाबत आपण पाठपुरावा करू, असे सातपुुते यांनी सांगितले.
--------
जुन्या गाळेधारकांचा विरोध
सुधारित रेखांकनामध्ये काही जुन्या गाळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजार समितीमधील आडत्यांचे अधिकृत गाळे पाडून सुधारित रेखांकनाला परवानगी देऊ नये, असा अर्ज आडत्यांच्या असोसिएशनने दिला आहे. हे गाळे बाजार समितीने भाडेकराराने दिले आहेत. त्यामुळे रेखांकनात प्रस्तावित केलेली खुली जागा प्रत्यक्षात खुली नाही तसेच सुधारित रेखांकनाला जुन्या गाळेधारकांची संमत्ती घेतलेली नाही. त्यामुळे जुन्या गाळेधारकांनी सुधारित रेखांकनाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ही बाब न्यायप्रविष्ठ आहे. रेखांकन मंजुरीच्या चार वर्षांनंतर शक्यतो रेखांकनातील खुली जागा बदलू नये, अशी तरतूद विकास नियमावलीत आहे. त्यामुळे सुधारित रेखांकनाला परवानगी देता येत नसल्याचा आदेश महापालिकेने कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिला आहे. त्यामुळे आता कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असा दावा सातपुुते यांनी केला आहे.