प्रशांत शिंदे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, अहमदनगर- कांदा आणि दूध दरवाढीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खासदार निलेश लंके यांचे मागील तीन दिवसापासून जन आक्रोश आंदोलन सुरू होते. रविवारी रात्री पालकमंत्री तथा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडे कांदा निर्यात बंदी लागू करू नये, यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल तसेच शेतकऱ्यांना दूध दरवाढ व अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. पुन्हा सर्व घटकाशी चर्चा करून अधिवेशनात फेरनिर्णयाबाबत प्रयत्न करू, आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले.
मागील तीन दिवसापासून खासदार लंके यांच्या नेतृत्वाखाली दूध व कांदा दर वाढीसाठी जन आक्रोश आंदोलन सुरू होते रविवारी शहरातून ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभागी झाले होते. रविवारी दिवसभर खासदार सुप्रिया सुळे व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील येणार अशी चर्चा होती. रात्री दहा वाजता जयंत पाटील आंदोलन स्थळी पोहोचले. यानंतर त्यांनी खासदार लंके यांच्यासह आंदोलकांशी चर्चा केली. काही वेळाने पालकमंत्री विखे पाटील देखील शासकीय विश्रामगृहावर दाखल झाले. यानंतर जयंत पाटील व विखे पाटील यांच्यात विश्रामगृहावर महाविकास आघाडीसोबत नेत्यांचा चर्चा झाली. यानंतर सर्वजण आंदोलन स्थळी दाखल झाले.
यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या सोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. कांदा निर्यात बंदी लागू होणार नाही, यासाठी केंद्र सरकार सोबत बोलणं सुरू आहे. दूध दरवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला काही वेळ दिला पाहिजे, यासाठी आंदोलन स्थगित करावे अशी विनंती जयंत पाटील यांनी केली.
विखे पाटील म्हणाले, कांदा व दूध दरवाढीबाबत सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूची आहे. कांदा निर्यात बंदी लागू होऊ नये, यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकार सोबत राज्य सरकार चर्चा करत आहे. राज्य सरकारने दुधाला किमान 30 रुपये दर व पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुधाचे भाव स्थिर राहण्यासाठी एमएसपी कायदा आणण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. दुधाच्या दराबाबत विधानसभेत निवेदन सादर केले आहे. मंडळातील सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले.
कांदा निर्यात बंदी बाबत राज्यातील सर्व खासदारांसोबत चर्चा करून संसदेत आवाज उठवला जाईल तसेच पुढील एका महिन्यात दुधाला 40 रुपये हमीभाव देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करत आहोत, असे निलेश लंके यांनी सांगितले