...या आमदाराला विखेंचा इशारा; लोकप्रतिनिधी बेताल झाले तर पुन्हा संधी नाही

श्रीरामपुरात कोणताही राजकीय कार्यक्रम करायचा झाला तर त्यात विघ्न येणार हे ठरलेले आहे. मात्र प्रत्येक काम हे मला विचारूनच झाले पाहिजे असे जर लोकप्रतिनिधीला वाटत असेल तर कोणीही सत्तेचे ताम्रपट घेऊन आलेले नाही. बेताल वागाल तर पुन्हा संधी मिळणार नाही. श्रीरामपूर तालुका हा कोणाचीही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही, अशी टीका भाजप नेते आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी केली.

श्रीरामपूर : श्रीरामपुरात कोणताही राजकीय कार्यक्रम करायचा झाला तर त्यात विघ्न येणार हे ठरलेले आहे. मात्र प्रत्येक काम हे मला विचारूनच झाले पाहिजे, असे जर लोकप्रतिनिधीला वाटत असेल तर कोणीही सत्तेचे ताम्रपट घेऊन आलेले नाही. बेताल वागाल तर पुन्हा संधी मिळणार नाही. श्रीरामपूर तालुका हा कोणाचीही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नाही, असा इशारा भाजप नेते आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी दिला.

पंचायत समितीच्या इमारतीच्या भूमिपूजनप्रसंगी विखे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार सदाशिव लोखंडे, भानुदास मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे, शरद नवले, सभापती संगीता शिंदे, उपसभापती बाळासाहेब तोरणे, दीपक पटारे उपस्थित होते.

विखे म्हणाले, येथे प्रत्येक राजकीय कामाला ग्रहण लागते. त्यात काही नवीन नाही. विघ्न हे येतच असतात, त्याशिवाय श्रीरामपुरात कोणतेही काम होत नाही. मात्र पक्षीय राजकारण बाजूला ठेऊन कामे केली पाहिजे. प्रत्येकाने आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडावी. त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र काही कामांमध्ये सहकार्य करण्याचे भान जपले पाहिजे. पंचायत समितीच्या इमारतीच्या रुपाने जर विकासाचे मंदिर उभे राहत असेल तर त्यात राजकारण केले जाऊ नये. भूमिपूजनाला राजकीय वळण दिले गेले. मात्र मंत्री अब्दुल सत्तार हे यावेळी उपस्थित राहिले. त्यामुळे सर्व विरोध मावळला. कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणारे लोक हे आमच्याच मांडवाखालून गेले आहेत. कोणाला काय वाटते याचा मी विचार करत नाही, अशी टीका आमदार विखे यांनी श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांच्यावर त्यांचे नाव न घेता केली.

शेती महामंडळाच्या जमीन वाटपात येथे मोठा भ्रष्टाचार झाला. अनेकांनी शहरालगतच्या जमिनी लाटल्या. यात महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक अग्रवाल यांनी गैरव्यवहार केले. त्यांच्या कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी मी विधानसभेत केली. त्यावर अग्रवाल हे पुण्यामध्ये मोठे बांधकाम व्यावसायिक झाले. मात्र पुन्हा त्यांनाच सरकारने प्रशासनामध्ये आणण्याचा घाट घातला आहे. त्यांना सरकारमध्ये घेऊ नये अन्यथा सामान्य जनतेचे हाल होतील, असेही ते म्हणाले.