निधी खर्चात मिनी मंत्रालय नापास

अहमदनगर: जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना निधी देऊनही तो खर्च केला जात नसल्याचे उघड झाले आहे़

अहमदनगर: विकास निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची धडपड सुरू असते़ परंतु त्यांना पुरेसा निधी मिळत नाही़ त्यामुळे अनेक योजना कागदावरच राहतात़ मात्र जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना निधी देऊनही तो खर्च केला जात नसल्याचे उघड झाले आहे़ अखर्चित दोन कोटींचा निधी तात्काळ परत करा, अशा सक्त सूचना जिल्हा नियोजन विभागाने जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत़ त्यामुळे खात्यावर जमा झालेला निधी परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढावली आहे़शासनाच्या विविध योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्या जातात़ जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी दिला जातो़ जिल्हा नियोजन विभागातून हा निधी वितरीत होत असतो़ जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी निधी खर्चाबाबत आढावा घेतला जातो़ जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१२- १३ मध्ये जिल्हा परिषदेला १४२ कोटी ४० लाखांचा निधी देण्यात आला होता़ जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, लघु पाटबंधारे, शिक्षण, बांधकाम, पाणीपुरवठा, यासारख्या विभागातील विकास कामांसाठी हा निधी होता़ मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्या अर्थिक वर्षात तो खर्च केला नाही़ जिल्हा परिषदेने गत ३१ मार्चपर्यंत १४० कोटी रुपये खर्च केले़ उर्वरित २ कोटींच्या निधीतील कामे जिल्हा परिषदेने मुदतीत पूर्ण केलीच नाहीत़ वेळोवेळी आढावा घेऊनही उपयोग झाला नाही़ अखेर निधींवरच पाणी सोडावे लागले असून, जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर जमा असलेले दोन कोटी शासनाला परत केले जाणार आहेत़जिल्हा नियोजन विभागाने सन २०१३- १४ मध्ये जिल्हा परिषदेस १६२ कोटी ४० लाख रुपये वितरीत केले़ यापैकी जिल्हा परिषदेने ८२ कोटी २९ लाख खर्च केले़ उर्वरित ८० कोटी अजूनही खर्च झाले नाहीत़ हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला ३१ मार्च २०१५ पर्यंतची मुदत आहे़ त्यात आता विधानसभा निवडणुकीची अचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे़ दोन महिने अचारसंहितेत्े जाणार आहेत़ या काळात नवीन कामे सुचविता येणार नाहीत़ त्यामुळे उर्वरित पाच महिन्यांत ८२ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला खर्च करावे लागतील़ अन्यथा पुन्हा हा निधीही परत जाईल, असे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले़ (प्रतिनिधी)