----------
कोतवालांना अल्पशा मानधनावर शिक्षण, आरोग्य, कुटुंब उदरनिर्वाह करणे अशक्य आहे. सध्या महागाई गगनाला भिडली आहे. कोतवालांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरेही नाहीत. जे कोतवाल पदवीधर आहेत, त्यांना तलाठी, लिपिक पदांसाठी भरतीमध्ये आरक्षण मिळावे. त्यासाठी राज्य शासनाने नियोजन करावे. निवृत्त कोतवालास दहा लाख रुपये निर्वाह भत्ता मिळावा.
-एकनाथ साळवे, सचिव, जिल्हा कोतवाल संघटना
-------------
कोतवालांना कामाचा व्याप मोठा आहे. त्या तुलनेत काही कोतवालांना १५ हजार, तर काही कोतवालांना ७५०० मानधन मिळते. ते सरसकट १५ हजार रुपये करण्यात यावे. दहा रुपयांचा चप्पल भत्ता दिला जातो. सध्या महागाईच्या काळात दहा रुपयांना चप्पल मिळते का? याचा शासनाने विचार करणे गरजेचे आहे. कोतवालांच्या मानधनात वाढ करणे गरजेचे आहे. दहा रुपये देऊन सरकार आमची चेष्टा करीत आहे.
-योगेश मिसाळ, जिल्हाध्यक्ष, कोतवाल संघटना
---------
कोतवालांची कामे
तलाठ्यांनी सांगितलेली सर्व कामे
शेतकरी व संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा पोहोचविणे
गावातील शेतकऱ्यांकडील शेतसाऱ्याची रक्कम वसूल करणे
जमीन सर्वेक्षणाची रक्कम घेऊन पावत्या करणे
निवडणुकीची कामे करणे
पीक पाहणी अहवाल करणे
शासनाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविणे
मयताच्या वारसांची खरी माहिती प्रशासनाला देणे
कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला मदत
--------
या मागण्या प्रलंबित
कोविडमुळे मयत झालेल्या कोतवालांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांची मदत द्यावी. सेवा पुस्तक अद्ययावत करण्यात यावे. अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी जाहीर करावी. कोतवाल कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर जीआरनुसार शिल्लक अर्जित रजेची रक्कम देण्यात यावी. २०११ पासून एकालाही पदोन्नती नाही, ती देण्यात यावी.
----------
जिल्ह्यातील कोतवाल संख्या
जिल्ह्यात ५०० पेक्षा जास्त कोतवाल आहेत. याशिवाय नेवासा (६), संगमनेर (१२), अकोले (२०), कोपरगाव (४), नगर (८), जामखेड (७), श्रीरामपूर (६) या तालुक्यांत कोतवालांची पदे रिक्त आहेत.