अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणात कर्जत पोलिसांनी योग्य तपास न केल्याने जिल्हा न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढत यासंदर्भात जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले होते. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत सरकारी वकील ॲड. अर्जुन पवार व ॲड. मंगेश दिवाने यांनी सोमवारी पोलीस अधीक्षक पाटील यांना दिली. यावर अधीक्षकांनी तत्काळ दखल घेत या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी तथा कर्जत पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षक अमरजीत मोेरे यांच्याकडून तपास काढून घेत श्रीगोंदा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक रामराव ढिकले यांच्याकडे दिला. तसेच मोरे यांची सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पाटील यांनी दिले. दरम्यान, अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील तपासाच्या प्रगतीबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी वेळोवेळी माहिती देण्याचेही पाटील यांनी आदेश दिले आहेत. पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर केल्याचे या प्रकरणातील सरकारी वकील ॲड. अर्जुन पवार यांनी सांगितले.
--------
काय आहे प्रकरण?
अल्पवयीन मुलीस पळवून नेल्याप्रकरणी कर्जत पोलीस ठाण्यात १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, ३१ डिसेंबर २०२० रोजी आरोपीने या पीडित मुलीस कर्जत येथे सोडून तो फरार झाला. त्यानंतर पीडितेच्या जबाबावरून पोलिसांनी या गुन्ह्यात कलम ३७६ (बलात्कार)सह पोक्सो अंतर्गत वाढीव कलमे लावली होती. आरोपीने पीडितेचा अवैधरीत्या गर्भपात केला होता. पोलिसांनी मात्र सदर डॉक्टर तसेच या गुन्ह्यातील आरोपीवर योग्य कारवाई केली नाही. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश एम.एस. शेख यांनी आरोपीचा जामीन फेटाळला तसेच या गुन्ह्याच्या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत सरकारी वकील ॲड. अर्जुन पवार यांनी पोलीस अधीक्षकांना प्रत देण्याचे आदेश दिले होते.