सोयाबीन व इतर शेतकरी प्रश्नांबाबत तातडीने धोरणात्मक हस्तक्षेप करा, अन्यथा मंत्र्यांच्या दारात सोयाबीन ओतू 

अकोले - हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे भाव कोसळल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हतबल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना किमान आधार भावापेक्षाही अत्यंत कमी दराने सोयाबीन विकावी लागत आहे. सरकारने या प्रश्नी तातडीने धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. हस्तक्षेपातील ही दिरंगाई सोयाबीन व्यापा-यांना व साठेबाजांना मदत करणारी व शेतक-यांना मातीत घालणारी ठरत आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हमी भावाने सरकारी खरेदी सुरु करावी, खाद्य तेलावर आयात शुल्क वाढवावे व सोयामिल निर्यातीसाठी त्यातून प्रोत्साहन अनुदान द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा करत आहे. सरकारने अशा प्रकारे तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास मंत्र्यांच्या दारात सोयाबीन ओतून आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.

सोयाबीन, कापूस, मूग व उडीद उत्पादक शेतक-यांचे प्रश्न, थकीत वीजबिलासाठी सरकारने सुरु केलेली पठाणी वसुली व कर्जमाफीतील फसवणूकी विरोधात लढ्याला जोरदार चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने दिनांक २ व ३ नोव्हेंबर रोजी बेलापूर, नवी मुंबई येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राजस्थान शेतकरी कर्जमुक्ती लढ्याचे प्रणेते मा. आ. अमरा राम, किसान सभेचे नवनिर्वाचित अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, माजी राज्य अध्यक्ष आ. जे. पी. गावीत, अध्यक्ष किसन गुजर, कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे व राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले कार्यशाळेला संबोधित करणार आहेत.  

हंगामातील दीड महिने पावसात खंड पडल्याने सोयाबीनचे देशभरातील उत्पादन घटले आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात  १७ टक्क्यांनी घट होऊन ते ९१.४५ लाख टनांपर्यंत खाली येणार आहे. महाराष्ट्रात गत वर्षाच्या तुलनेत सोयाबीन उत्पादनात घट होऊन ते ३९.४५ लाख टनांवरून ३१.३९ लाख टनांपर्यंत खाली येत आहे. उत्पादनात घट होत असल्याने त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. असे असताना सरकारने मात्र सातत्याने खाद्य तेलाच्या आयातीला प्रोत्साहन दिल्याने सोयाबीनच्या देशांतर्गत शिल्लक साठा ४ लाख टनांवरून वाढून १५ लाख टनांपर्यत जाणार आहे. देशांतर्गत सोयाबीनची गरज केवळ ८० लाख टन असल्याने २५ लाख टन सोयाबीन अतिरिक्त ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत सोयाबीनचे दर अत्यंत न्यूनतम पातळीवर जाणार हे उघड आहे.

सरकारच्या खाद्यतेल आयातीच्या धोरणामुळेच सोयाबीनचा हा प्रश्न जटील बनला असल्याने शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी किमान आधार भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारने घेणे अपेक्षित आहे. सरकार मात्र आपली ही जबाबदारी टाळू पाहत आहे. राज्यात ३१.३९ लाख टन सोयाबीन उत्पादन अपेक्षित असताना सरकारने मात्र केवळ १ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उदिष्ट्य ठेवले आहे. एकूण उत्पादनाच्या केवळ ३ टक्के खरेदी उद्दिष्ट्य ठेवत उर्वरित ९७ टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांनी व्यापा-यांना मातीमोल किंमतीत विकावी असेच जणू सरकारला अपेक्षित दिसते आहे.  सरकारच्या या व्यापारी व प्रक्रियादार धार्जिण्या धोरणा विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत संतापाची भावना आहे.

 अशातच थकीत वीजबिल वसुलीच्या नावाने वीज वितरण कंपनीने पठाणी वसुली सुरु करत वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम घेतली आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे कापूस, मुग व उडदाचे भावही सातत्याने पडत आहेत. योग्य खबरदारी न घेतल्यास दोन महिन्यात बाजारात येऊ घातलेल्या तुरीचा प्रश्नही जटील होणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत खाद्य तेलावर आयात शुल्क लावा, सोयामिल निर्यातीला अनुदान द्या, सोयाबीन, कापूस, मुग व उडीद हमी भावाने खरेदी करणारी पुरेशी केंद्रे तातडीने सुरु करा या मागण्या किसान सभेच्या वतीने करण्यात येत आहेत. मागण्या मान्य न केल्यास किसान सभेच्या वतीने या प्रश्नांसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात येत आहे.