शिक्षण संस्था चालकांच्या घरासमोर आंदोलन करणार

संघटनेचे प्रदेश संघटक अनिकेत घुले यांनी बुधवारी (दि. १८) प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, विनाअनुदान असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान मिळाल्याने सरकारकडून तेथील शिक्षकांना वीस टक्के वेतन मिळते आहे. मात्र, तरीही शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीररीत्या पैशांची मागणी करण्यात येते आहे. विनाअनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क नियमाने कमी घ्यावे, असा नियम आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून अनेक संस्थांनी अकरावी आणि बारावीच्या प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या आहेत. तसेच आयटी विषयाचे शैक्षणिक शुल्क सर्व महाविद्यालयांमध्ये एकच आणि कमी असावे.

शासन परिपत्रकानुसार २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्यात यावी. शैक्षणिक शुल्काची पावती विद्यार्थ्यांना मिळावी. जिल्ह्यातील सर्वच शिक्षण संस्थांना छात्रभारती संघटनेच्या वतीने मागणीचे निवेदन देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या शिक्षण संस्था आणि संस्था चालकांच्या घरावर आंदोलन करणार असल्याचे घुले यांनी सांगितले.