जि.प.च्या अभियंत्यांना ग्रामसडक योजनेचा लळा

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या कनिष्ठ अभियंत्यांचा पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेकडे ओढा आहे. जिल्हा परिषद पातळीवर विरोध झाल्याने या अभियंत्यांनी थेट शासन पातळीवरून पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत नेमणुकीचे आदेश आणले आहेत. या प्रकारामुळे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत काम करणाऱ्या मूळ कनिष्ठ अभियंत्यांवर अन्याय होत आहे. सरकारने ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ही स्वतंत्र यंत्रणा तयार केलेली आहे. या ठिकाणी कार्यकारी अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता असे २७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे कर्मचारी रस्त्यांचे नकाशे तयार करणे, रस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे, रस्त्यांच्या कामाचे इस्टीमेंट करणे, कामांना तांत्रिक-प्रशासकीय मान्यता देणे, कामाची निविदा तयार करून ती प्रसिद्ध करणे आदी कामे करतात. मात्र, ऐनवेळी कामाची वर्क आॅर्डर निघण्याची वेळ आली की, जिल्हा परिषदेकडील या अभियंत्यांच्या ‘पीएमजीएसवाय’ला प्रतिनियुक्तीवर नेमणुका होतात. हा प्रकार नगरला यापूर्वी तीन वेळा झालेला आहे. २०१५ मध्ये जि. प. स्थायी समितीच्या बैठकीत जि. प. च्या अभियंत्यांना ‘पीएमजीएसवाय’ला वर्ग करण्यास विरोध दर्शवण्यात आला होता. यासह तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही जि. प. चे कर्मचारी ‘पीएमजीएसवाय’ला देण्यास नकार दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ग्राम विकास विभागाने गुरुवारी शासन आदेश काढत, जिल्हा परिषदेच्या ३ अभियंत्यांना ‘पीएमजीएसवाय’ला वर्ग करण्याचे आदेश काढलेले आहेत. यामुळे आता ग्रामविकास विभागाच्या साक्षीने ‘पीएमजीएसवाय’मध्ये नेमण्यात आलेल्या २७ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. (प्रतिनिधी)विशेष म्हणजे ज्या अभियंत्यांची चौकशी सुरू आहे, अशांना ‘पीएमजीएसवाय’मध्ये वर्ग करू नये, असे स्पष्ट आदेश असताना ते पायदळी तुडवून एका अभियंत्याला ‘पीएमजीएसवाय’मध्ये वर्ग करण्यात आलेले आहे. या विभागाचे कार्यकारी अभियंता ए. डी. पेशवे यांनी अधीक्षक अभियंता यांना पत्राद्वारे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांची गरज नाही, असे कळविलेले आहे. या पत्राला ग्रामविकास विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. जि. प. कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता यांना ‘पीएमजीएसवाय’ला वर्ग करण्याबाबतचा शासन निर्णय मी वाचलेला नाही. मात्र, हे जि. प. चे कर्मचारी ‘पीएमजीएसवाय’ला वर्ग करण्यापूर्वी पदाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. - डॉ. अशोक कोल्हे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी.