महा-ई सेवामुळे महासंकट

अहमदनगर : महा ई सेवामुळे विद्यार्थी आणि नागरिकांपुढे महासंकट उभे ठाकले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून लोकांना दाखलेच मिळत नाहीत. प्रशासनाने सेतू सेवा बंद केल्याने त्यात भरच पडली आहे. काही केंद्रांतून तर अक्षरश: प्रकरणेच गहाळ झाली आहेत. प्रत्येक प्रकरणासाठी जास्तीचे पैसे आकारले जातात. एकेका केंद्रात हजारो दाखले अडकले आहेत. सावेडीतील तहसील कार्यालयासमोरील महा ई सेवा केंद्रावर लोकांची अडवणूक होत आहे. सध्या शाळा, कॉलेज सुरू होण्याचे दिवस असल्याने उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, रहिवासी, नागरिकत्व, नॉन क्रिमिलेअर आदी दाखल्यांसाठी गर्दी होत आहे. परंतु याचे कोणतेही नियोजन या उपकेंद्रात नाही. तहसील कार्यालयाने ठरवून दिलेल्या मुदतीऐवजी मनमानी पद्धतीने पुढची तारीख टाकून पावत्या दिल्या जातात. संबंधित तारखेस लाभार्थी गेल्यास अजून झाले नाही, नंतर या, माणसे कमी आहेत, एकच काम आहे का, जेव्हा होईल तेव्हा देऊ, अशी अरेरावीची उत्तरे दिली जातात. सहा-सहा महिने एकाच दाखल्यासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. कागदपत्रे सापडली नाही, तर पुन्हा प्रकरण दाखल करा, असे सांगण्यापर्यंत कर्मचार्‍यांची मजल जाते. वृद्ध, शालेय विद्यार्थी, खेडेगावातून आलेले शेतकरी यांच्या मोठ्या तक्रारी आहेत. (प्रतिनिधी) सॉफ्टवेअरमध्ये फरक आता सेतू बंद झाल्याने माहिती व सेवा उपकेंद्र सुरू करण्यात आले. आधीच्या व आताच्या सॉफ्टवेअरमध्ये फरक आहे. त्यामुळे विलंब लागतो. - सुनील लांगोरे, संचालक, सेवा उपकेंद्रकाय आहे अडचण जिल्हा प्रशासनाने सेतू बंद करून त्यांना महा ई सेवा सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, त्यांना महा ई सेवा सुरू करण्यास जुने केंद्रचालक आडकाटी करीत आहेत. नवीन केंद्र सुरू न केल्याने महा ई सेवा केंद्रांत गर्दी होत आहे. या केंद्र चालकांना सरकारने नवीन सॉफ्टवेअर दिले आहे. त्याची क्षमता कमी असल्याने दिवसाकाठी मोजकेच प्रकरणे तयार होतात. महा ई सेवाकडील तसेच सेतूवाल्यांकडील सॉफ्टवेअरमुळे दाखल्यांची जास्त होती. ती वापरण्यास सरकारने मनाई केली आहे. सहा महिन्यांपासन हेलपाटे माझ्या भाचीचे जातीच्या दाखल्याचे प्रकरण जमा करून सहा महिने झाले. परंतु अद्याप दाखला मिळालेला नाही. प्रत्येक वेळी काहीतरी कारण सांगून टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे याप्रकरणी नायब तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. - जितेंद्र आरू, विद्यार्थी आठवड्याने या... मी उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी दि. २७ मे रोजी प्रकरण टाकलं आहे. उत्पन्नाचा दाखला तीन दिवसांनी मिळतो असे मला येथून समजले. मी दि. ३ जून रोजी आलो. परंतु दाखला तयार नाही, पुढील आठवड्यात या, असे सांगितले आहे. आमच्यासारख्या म्हातार्‍यांनी किती चकरा मारायच्या? - लक्ष्मण आव्हाड, वृद्ध शेतकरीतर काळ्या यादीत टाकू अर्ज केल्यानंतर ठरलेल्या मुदतीत दाखले देणे सेवा उपकेंद्रांना बंधनकारक आहे. जास्तीत जास्त १५-२० दिवसांत कोणताही दाखला मिळणे क्रमप्राप्त आहे. सहा-सहा महिने लागत असतील तर चौकशी करून संबंधित उपकेंद्र काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई होऊ शकते. - माधुरी आंधळे, नायब तहसीलदार