सुधीर लंके, अहमदनगर: राहुल गांधी यांनी आरक्षणाविरोधात भूमिका घेतली म्हणून देशभर भाजपकडून त्यांच्यावर टीका होत असताना अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेत मात्र भाजपने नोकर भरतीतून आरक्षण वगळले आहे. जिल्हा बँकेच्या ७०० पदांसाठी नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहिरातीमध्ये बँकेने सामाजिक व समांतर आरक्षण राहणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
यापूर्वी बँक भरती मध्ये आरक्षण दिले जात होते. २०१७ साली बँकेने ४६४ जागांची भरती केली. त्यावेळेस अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटक्या जाती हे सामाजिक तसेच दिव्यांग, क्रीडा, महिला हे समांतर आरक्षण देखील होते. यावेळी भरतीत कुठलेही आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. जिल्हा बँकेमध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व भाजप नेते शिवाजी कर्डिले यांच्या गटाची सत्ता आहे. कर्डिले हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत. आरक्षणाबाबत 'लोकमत'ने त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी बोलणे टाळले. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे हे देखील कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर देत नाहीत.
बँकेने भरतीत आरक्षण का वगळले ? याबाबत राज्याच्या सहकार विभागाचे धोरण काय आहे ही बाब समजू शकलेली नाही. बँकेच्या संचालक मंडळात पाच जागा या आरक्षित प्रवर्गासाठी आहेत. बँकेवर अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त या प्रवर्गातून संचालक निवडून गेलेले आहेत. या संचालकांनीही आरक्षणाच्या धोरणाबाबत मौन बाळगले आहे. संचालक होण्यासाठी आरक्षण आहे. मात्र कर्मचारी भरतीत आरक्षण नाही असा विरोधाभास बँकेत निर्माण झाला आहे. राजकीय पक्ष याबाबत काय भूमिका घेतात? ही उत्सुकता आहे. बँकेने भरतीचे काम नामांकित कंपन्याऐवजी वर्क वेल या कंपनीला दिले आहे. तोही मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे.