आरक्षण टिकविण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित म्हणून आघाडी सरकारने देखील विद्यार्थ्यांची या वर्षाची संपूर्ण शैक्षणिक फी भरावी, अशी मागणी विखे यांनी केली आहे.
विखे म्हणाले, मराठा आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविण्यात आघाडी सरकारची आनास्थाच कारणीभूत ठरली. दोन्ही समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राज्य सरकार कोणतेही पापक्षालन करायला तयार नाही. कायदेशीर लढाई करण्याबाबत सरकारच्या कोणत्याच हालचाली नाहीत. दोन्ही समाजात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे.
सरकारमध्ये आरक्षणापेक्षा सारथीची चर्चा जास्त होताना दिसते. मुळातच सारथीसाठी सरकारकडे मागण्या कराव्या लागणे हा समाजाचा अपमान आहे. सारथीला मदत करणे हे राज्य सरकारचे दायित्वच होते, पण सरकार तिथेही कमी पडले. समाजाप्रती असलेल्या दायित्वाच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना पनास टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतला, असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहिली संस्था आहे.
राज्यातील मंत्री खासदार आमदार यांनी शासनाकडून भूखंड घेऊन शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत. समाजाच्या जिवावर पदही भोगली आहेत, या सर्वांनीच आता आपल्या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना यावर्षी शैक्षणिक फीमध्ये सवलत द्यावी.
आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. समाजासाठी होत असलेल्या या आंदोलनांना आणि मागण्यांना पाठिंबा असून सरकार याबाबत काय करणार समजायला तयार नाही. सर्वकाही केंद्र सरकारकडे ढकलायचे ही नवी फॅशन आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी आणली आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढली पाहीजे. सरकारने काय करायचे ते त्यांनी ठरवावे, मी स्वतंत्र रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहे.