आंतरजातीय विवाहकर्त्यांच्या पाठबळासाठी जिल्ह्याला कक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गृह विभागाचे पाऊल

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना अजूनही अनेक ठिकाणी छळवणुकीला तोंड द्यावे लागते.

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : जनमानसातील जातीपातीचा पगडा अजूनही गेलेला नसल्यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना अजूनही अनेक ठिकाणी छळवणुकीला तोंड द्यावे लागते. या सर्व प्रकारांना आळा घालून अशा जोडप्यांना पाठबळ देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलिस आयुक्तालयात एका विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. शक्ती वाहिनी या संघटनेने ऑनर किलिंग आणि खाप पंचायतसंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात २०१० साली याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने २७ मार्च २०१८ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले होते. या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ५३ मध्ये केंद्र शासन आणि संबंधित राज्य शासन यांनी काय कार्यवाही करायची आहे, याबाबत निर्देश दिले होते.

त्यानुसार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांची छळवणूक आणि धमकावल्याप्रकरणी तक्रारी स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलिस आयुक्तालयात हा विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.

सर्वसाधारणपणे अशा तक्रारी पोलिसांत दिल्यानंतर त्यांचा अन्य तक्रारींबरोबरच तपास केला जातो. त्यामुळे तातडीने याबाबत कारवाई होत नाही. परिणामी, अशा आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आणखी गंभीर प्रकारांना सामोरे जावे लागते; परंतु या विशेष कक्षाचे प्रमुख जिल्हा पोलिस प्रमुख राहणार असल्याने साहजिकच या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा आहे.

कक्षामध्ये यांचा समावेश

या विशेष कक्षामध्ये जिल्हा पातळीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा समावेश असेल तर पोलिस आयुक्त कार्यालयात त्यांच्यासह जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा समावेश असेल. पोलिस अधीक्षक आणि आयुक्त हे या कक्षाचे प्रमुख असतील.

जर अशा पद्धतीचा विशेष कक्ष स्थापन होणार असेल आणि या तक्रारी थेट जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडून हाताळल्या जाणार असतील ते चांगले आहे. यामुळे किमान आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना पालकांकडून किंवा नातेवाइकांकडून होणारा त्रास कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. -तनुजा शिपूरकर, सामाजिक कार्यकर्त्या