अवैध उत्खननातील वाहन जप्तीचे अधिकार आता महसूल विभागास

मुंबई येथे बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागासंदर्भात तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

महसूल राज्यमंत्र्यांनी मांडला होता प्रस्ताव : जागेवरील उत्खननास रॉयल्टी माफ
यवतमाळ : मुंबई येथे बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागासंदर्भात तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यापुढे गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे वाहन जप्त करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. पूर्वी हे अधिकार प्रादेशिक परिवहन विभागास होते. या निर्णयामुळे गौण खनिजाच्या चोरट्या वाहतुकीला आळा बसून सामान्य नागरिकांना आवश्यकतेनुसार गौण खनिज उपलब्ध होईल, अशी प्रतिक्रीया महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४७/४८ अन्वये गौण खनिज उत्खनन व नियमन तरतुदीनुसार पूर्वी दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येऊन जप्त करण्यात आलेल्या गौण खनिजावर बाजार भावाच्या तिपटीने दंड आकारला जायचा. गेल्या काही वर्षात गौण खनिज क्षेत्रात गुन्हेगारी, गौण खनिजांची चोरी, टोळीयुद्ध यांचा प्रभाव वाढला होता. तो कमी होऊन नागरिकांना गौण खनिज मिळविताना त्रास होऊ नये यासाठी गौण खनिजाच्या चोरट्या वाहतुकीला आळा बसावा म्हणून महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी पुर्वीच्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे ठेवला होता. त्या प्रस्तावावर बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन या दंडाची रक्कम पाचपट करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बाजारभावाप्रमाणे पाचपट दंड आकारला जाणार आहे.
बिल्डर्स ओनर्स असोसिएसनने जमीन मालकांनी स्वत:च्या जागेवर, डोंगर, पायथ्यावर उत्खनन केल्यानंतर रॉयल्टी घेऊ नये अशी मागणी शासनाकडे केली होती. यासंदर्भात या बैठकीत निर्णय झाला. यापुढे बांधकामासाठी स्वत:च्या जागेवर उत्खनन केलेल्या गौण खनिजाला रॉयल्टी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र हे गौण खनिज संबंधितांना त्याच जागेवर सपाटीकरण व अन्य कामासाठी वापरणे बंधनकारक राहणार आहे. गौण खनिजाची अवैध वाहतूक करताना पूर्वी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केवळ गौण खनिज जप्त करण्याचे अधिकार होते. वाहन जप्तीचा अधिकार प्रादेशिक परिवहन विभागास होता. यात बराच कालावधी जात असल्याने अवैध उत्खननात वापरण्यात आलेले वाहन जप्त करण्याचे अधिकार महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना असावा, असा प्रस्ताव महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी शासनाकडे मांडला होता. याबाबत बैठकीत निर्णय होवून मंत्रीमंडळाने वाहन जप्तीचे अधिकार महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, मंडळ अधिकारी यांना दिले आहे. या निर्णयामुळे चोरट्या वाहतुकीला आळा बसणार आहे. (प्रतिनिधी)

चोरट्याला वाहतुकीला आळा
गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे वाहन जप्त करण्याचे अधिकार आता महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. पूर्वी हे अधिकार प्रादेशिक परिवहन विभागास होते. या निर्णयामुळे गौण खनिजाच्या चोरट्या वाहतुकीला आळा बसून नागरिकांना आवश्यकतेनुसार गौण खनिज उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.