नव्या सभापतींपुढे शहर विकासाचे आव्हान

येथील नगरपरिषदेत नवीन सभापती आरूढ झाले. आता त्यांच्यासमोर विकास कामांच्या आव्हाची मालिका उभी आहे. नगरपरिषदेत वर्षभरापूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपा व शिवसेनेची संयुक्त सत्ता आली.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : वाढीव क्षेत्रातील कर आकारणीचा तिढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील नगरपरिषदेत नवीन सभापती आरूढ झाले. आता त्यांच्यासमोर विकास कामांच्या आव्हाची मालिका उभी आहे.
नगरपरिषदेत वर्षभरापूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपा व शिवसेनेची संयुक्त सत्ता आली. भाजपाकडे सभागृहात पूर्ण बहुमत, तर नगराध्यक्ष शिवसेनेचे अशी विभागणी झाली. या विभागणीनंतर मागील वर्षभरात केवळ पक्षीय राजकारणाचा संघर्ष यवतमाळकरांना अनुभवायला मिळाला. आता नव्याने सभापतीपदी विराजमान झालेल्या नगरसेवकांपुढे अनेक आव्हाने आहे. शहरात एकाचवेळी सुरू झालेल्या गुंतागुंतीच्या विकास कामांमुळे विदारक स्थिती निर्माण झाली आहे.
नगरपरिषदेच्या स्थायी समिती असो की, सर्वसाधारण सभा, यात कधीच कुणाचे एकमत झाले नाही. वादावादी होत असल्याने विषय समित्याही पूर्ण क्षमतेने कधीच कार्यान्वित झाल्या नाही. बोटावर मोजण्याइतक्याच बैठका घेऊन जुन्या सभापतींचा कार्यकाळ संपला. आता नव्या सभापतींनी शहरातील व नगरपरिषदेतील विस्कटलेली प्रशासकीय घडी बसविण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
वाढीव क्षेत्रातील वाढीव कर आकारणीचा मुद घेऊन प्रसिद्धीस आलेले नगरसेवक दिनेश चिंडाले यांना भाजपाने आरोग्य समितीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दिली. बांधकाम समिती ही अनुभवी प्रवीण प्रजापती यांच्याकडे सोपविण्यात आली. या दोन समित्यांनी प्रशासनात समन्वय ठेवल्याशिवाय कुठलेही काम पूर्णत्वास जात नाही. गेल्या वर्षभराच्या काळात नगरसेवकांच्या हक्काची रस्ता व नाली याचे काम झाले नाही. केवळ कुरघोडी आणि विरोधाला विरोध करण्यातच वेळ निघून गेला.
विरोधकांना विश्वासात घेण्याची गरज
वाढीव क्षेत्रात आकारण्यात आलेल्या अवास्तव करामुळे नागरिक त्रस्त आहे. या भागात कुठलीही सुविधा मिळालेली नाही. याशिवाय शहरावर भीषण पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत आहे. दुसरीकडे शहरातील अंतर्गत रस्ते विकास कामांमुळे अक्षरश: नष्ट केले जात आहे. धोरणात्मक आणि अभ्यासपूर्ण निर्णय घेऊनच या समस्यांवर तोडगा काढता येऊ शकतो. त्यासाठी सभागृहात संख्येने कमी असलेल्या विरोधकांनाही विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. केवळ पक्षश्रेष्ठी आणि पक्ष हिताचा निर्णय घेऊन शहराचा विकास साधता येणार नाही, एवढे निश्चित. गेले वर्षभर पालिकेत केवळ पक्षीय राजकारण चालले. त्याचा परिणाम सर्वांपुढे आहे. ही सर्व आव्हाने पेलूनच पाचही समितीच्या सभापतींना पुढील वर्षात वाटचाल करावयाची आहे.