‘सीईओं’च्या आदेशाला कार्यालय प्रमुखांचा खो

ठळक मुद्देकार्यमुक्ती रखडली : बदली होऊनही कर्मचारी जुन्याच जागीच कार्यरत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. सीईओंनी त्या कर्मचाऱ्यांना जागीच कार्यमुक्त केले. मात्र त्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने चक्क सीईओंच्याच आदेशाला ‘खो’ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषदेत सध्या बदली सत्र सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे बदलीची सर्व सूत्रे आहेत. त्यांनी नुकत्याच १४ मे रोजी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यात महिला व पुरुष आरोग्य सेवकांचा बदली आदेश तयार करताना त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त केल्याचे आदेश देण्यात आले. सीईओंनी केलेली बदली आणि कार्यमुक्तीचे हे आदेश घेऊन अनेक आरोग्य कर्मचारी तालुक्यातील संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे पोहोचले. मात्र अनेक ‘एमओं’नी त्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यास चक्क नकार दिला आहे.
सीईओंनी २९ मे रोजी निर्गमित केलेल्या बदली आदेशात ३१ मे रोजी माध्यान्हानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यास कार्यमुक्त केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव १ जूननंतर सेवार्थ प्रणालीतून डीटॅच करून बदली झालेल्या ठिकाणी अटॅच करण्याचेही आदेश दिले. सोबतच संबंधित कार्यालय प्रमुखाने संबंधित कर्मचाऱ्याला बदली झालेल्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी स्थानिक व्यवस्था करून तसा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र काही विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख आपल्याकडे कर्मचाºयांची कमतरता असल्याचे सांगून बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सोडण्यास तयार नाहीत. यामुळे बदली झालेल्या कर्मचाºयांसमोर यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे.
जिल्ह्यातील ६३ पैकी अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. काही ठिकाणी मात्र अतिरिक्त कर्मचारी आहे. त्यामुळे कमी कर्मचारी असलेल्या आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाºयांनी बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. आधी येथे कर्मचारी येऊ द्या, नंतर तुम्हाला कार्यमुक्त करू, असे बदली झालेल्या कर्मचाºयांना सांगितले जात आहे.
सीइओंच्या अधिकारालाच आव्हान
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली करून त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त केले. मात्र संबंधित कर्मचाऱ्यांना आधी त्यांचा प्रभार दुसऱ्याकडे सोपवावा लागतो. त्यानंतर त्यांचे कार्यालय प्रमुख त्यांना कार्यमुक्त करतात. तथापि सीईओंनी आदेश दिल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करणे, हे संबंधित कार्यालय प्रमुखांचे काम आहे. मात्र हे कार्यालय प्रमुख चक्क सीईओंच्या अधिकारालाच आव्हान देत असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून सीईओंचा प्रशासनावर वचक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.