९३७ आश्रमशाळांना राज्यमंत्र्यांचा दिलासा, इमारत बांधकामाला मुदतवाढ

राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या ९३७ आश्रमशाळांना या खात्याचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी मोठा दिलासा दिला आहे.

- राजेश निस्ताने

यवतमाळ : राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या ९३७ आश्रमशाळांना या खात्याचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. या शाळांना विद्यार्थ्यांचे बायोमॅट्रिक हजेरी, इमारत बांधकाम व अन्य काही बाबींसाठी वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळातील सर्व प्रशासकीय कारभार आतापर्यंत जिल्हास्तरावरून चालविला जात होता. त्याचे वेतनेत्तर अनुदान विभागीय स्तरावरून निर्धारित केले जात होते. परंतु आता ओबीसी व व्हीजेएनटीचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर या खात्याच्या सचिवांनी जिल्हास्तरावरील सर्व फाईली थेट मंत्रालयात बोलविणे सुरू केले.

वेतनेत्तर अनुदान मंजूर करण्यापूर्वी व्हीजेएनटीच्या आश्रमशाळेत शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व सोईसुविधा आहेत की नाही, याची आधी खातरजमा करण्याचे निर्देश आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना दिले होते. ग्रामीण व दुर्गम भागात आश्रमशाळा चालविणा-या संस्थेला प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा ९०० रुपये दिले जातात. तेथे वीज, पाणी, आरोग्य सेवा उपलब्ध नसताना आश्रमशाळा चालविल्या जातात. तेथील सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी वर्षभर अवधी द्यावा, तोपर्यंत वेतनेत्तर अनुदान जारी करावे, अशी मागणी आश्रमशाळा संचालकांनी केली. मात्र सचिव स्तरावरून त्यांना दाद मिळाली नाही.

अखेर या संस्था चालकांनी भारत राठोड, अनिल आडे, सोलापूरचे बाळासाहेब कोरके, लातूरचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मिठाराम राठोड, माजी उपाध्यक्ष रामदास चव्हाण, नीलेश राजमाने यांच्या नेतृत्वात ओबीसी-व्हीजेएनटी खात्याचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांना साकडे घातले. ना. येरावार यांच्या उपस्थितीत ३० आॅक्टोबरला मुंबईत याविषयावर बैठक पार पडली. त्यात ना. येरावार यांनी सचिवस्तरीय अधिकाºयांची बरीच झाडाझडती घेतल्याची माहिती आहे.

अखेर आश्रमशाळांमध्ये सोईसुविधा निर्माण करण्यासाठी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. १ नोव्हेंबर रोजी या संबंधीचा आदेशही जारी करण्यात आला. त्यानुसार, बायोमॅट्रिक हजेरी, इमारत बांधकाम, जातवैधता प्रमाणपत्र, संरक्षण भिंत, अन्न व औषध परवाना, भाडे करार, महिला अधीक्षकाला वसतिगृहाच्या आवारातच राहण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था आदी सोईसुविधा निर्माण करण्यास वर्षभर मुदतवाढ देण्यात आली. या आश्रमशाळांचे वेतनेत्तर अनुदान निर्धारण आता पुढील वर्षभर सामाजिक न्याय खात्याच्या प्रादेशिक उपायुक्त स्तरावरूनच करण्यालाही राज्यमंत्री मदन येरावार व सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी बैठकीत मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्यभरातील व्हीजेएनटीच्या तमाम आश्रमशाळा संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यमंत्र्यांनी खडसावले
देशाचे पंतप्रधान अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून कारभार ग्रामपंचायतीकडे नेत असताना सचिव जिल्हास्तरावरील फाईली मुंबईत बोलवितात कशा असा प्रश्न ना. येरावार यांनी उपस्थित केला.