कोळंबी संवर्धकांच्या समस्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

सरकार लक्ष घालणार कधी? : व्यवसायासाठी खाजणपट्टे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

डहाणू : एकीकडे सागरी मासेमारी व्यवसायात उत्पन्न कमी झाल्याने मासेमारी व्यवसाय तोट्यात गेला आहे. पर्ससिन मासेमारी मुळे समुद्रात मासे मिळत नसल्याने मासेमारीसाठी गेलेल्या बोटी रिकाम्या परतत आहेत.अनेक बोटी दुरु स्तीसाठी किनाऱ्याला लागल्या आहेत. त्यामुळे मासेमारी व्यवसाय संकटात सापडला आहे. परिणामी खाजण जमिनीवर कोळंबी उत्पादन घेण्याकडे मच्छीमार तरुण कोळंबी शेतीकडे वळू लागले आहेत. खाजण जमीन पट्टे नावावर होण्यासाठी या तरुणांचे अर्ज जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडे अर्ज पडून आहेत. त्यांना तातडीने मंजुरी मिळावी अशी मच्छीमारांची मागणी आहे.

कोळंबी संवर्धन व्यवसाय सागरी मासेमारीस पर्यायी व उपयुक्त व्यवसाय असल्याने त्यावर उपजीविका करणारे मच्छीमार, मजूरवर्ग टिकून राहावेत म्हणून खाजण पट्टयांचे वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडे खजण पट्टयांचे अनेक अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कोळंबी निर्यातीमुळे शासनाला परदेशी चलन मिळते. कोळंबी संवर्धनात वाढ व्हावी व मच्छीमारांचा आर्थिक विकास व्हावा म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने निल क्र ांतीसारखी योजना लागू केली. शासनाच्या नीलक्रांती योजनेअंतर्गत कोळंबी उत्पादनाला वाव मिळावा व मच्छीमारांचा विकास व्हावा या दृष्टीकोनातून कोळंबी प्रकल्पधारकांनी मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे अर्थसहाय्य तसेच अनुदान मिळावे म्हणून प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. मात्र त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हयात निलक्रांती योजनेचा अनुदाना अभावी बोजवारा उडाला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षापुर्वी सुशिक्षित बेरोजगार आणी मच्छीमारांसाठी सागरी मासेमारीला पर्यायी व उपयुक्त व्यवसाय म्हणून डहाणू गाव, वडकुन, चिखले, सरावली, सावटा तसेच परिसरात काही मच्छीमारांना कोळंबी संवर्धकांनी खाजण जागा भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या. डहाणू तालुक्यातील अनेक मच्छीमारांनी सागरी मासेमारी व्यवसायास पूरक व पर्यायी व्यवसाय म्हणून शासनाच्या खाजण जागेत कर्जाच्या साह्याने कोळंबी प्रकल्प विकसीत केलेले आहेत .

या जागा प्रशासकीय तांत्रिक बाबी, स्थानिक पुढाऱ्यांचा नाहक विरोध यामुळे व तटीय जल कृषी कायदा २००५ अन्वये जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता न मिळाल्याने या जागा विकसीत करता आल्या नाहीत. पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या दरम्यान डहाणू येथे उपस्थीत झालेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मच्छीमारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना या समस्यांमध्ये गांभीर्याने जातीने लक्ष घालून वरील समस्या सोडवली जाईल व मच्छीमारांना सहकार्य केले जाईल असे ठोस आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात काहीही न घडल्याने त्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी शर्तभंग झाल्याच्या नावाखाली सुमारे दोनशे खांजण जागा डहाणूच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केल्या होत्या. विशेष म्हणजे यापूर्वी जागा खालसा करण्याच्या पूर्र्वीच्या आदेशास शासनाचा स्थगिती आदेश असतांनाही ही जागा सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालसा केल्याने कोळंबी प्रकल्प धारकांत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

दरम्यान २०१८ मध्ये पालघर लोकसभा पोटनिवडणूकीच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डहाणू येथील दशाश्री माळी सभागृहात जनतेशी संवाद साधण्यासाठी आले होते. त्यावेळी स्थानिक मच्छिमारांनी खांजण पट्टे खालसा झाल्याचा प्रश्न उपस्थित केला असता मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतीत गांभिर्याने लक्ष देण्याचे आश्वासन देऊन कायद्याच्या चौकटीत राहून मच्छिमार तरूणांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आजतागायत खालसा केलेले खांजण पट्टे स्थानिक मच्छिमार तरूणांना मिळाले नाहीत.
 

खांजण पट्टे मंजूर करण्याचे अधिकार आता शासनाला आहेत. शिवाय खालसा खांजणपट्टे काही वन विभागाला तर काही शासनाला वर्ग केले आहेत.
-डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी

शासनाची स्थगिती असतांना सुध्दा जागा खालसा केल्या. ही कारवाई मच्छीमारांवर अन्यायकारक आहे. खालसा जमीनीचा निकाल लागे पर्यंत शासनाने ही जमीन वनविभागाकडे वर्ग करू नये.
-शशिकांत बारी, अध्यक्ष,
कोळंबी उत्पादक संघटना, डहाणू