मीरा रोड : ठाणे ग्रामीण पोलीस व मीरा- भार्इंदर महापालिकेने शहरातील अनैतिक व्यवसायाला दणका देण्यासाठी सुरू केलेल्या लॉज व आॅर्केस्ट्रा बारवरील कारवाईला पालिकेनेच ब्रेक लावला आहे. पालिका, पोलीस व बार - लॉज चालकांच्या बंद सभागृहात झालेल्या बैठकीत आठवड्याभरात बेकायदा बांधकामे तोडा अन्यथा पालिका कारवाई करेल असा इशारा आयुक्तांनी दिला. यामुळे बार - लॉज चालकांना न्यायालयातून स्थगिती मिळवण्यास संधी मिळण्याची शक्यता असून सत्ताधाºयांच्या दबावानंतर पालिकेने नमते घेतल्याची व या मुळे आॅर्केस्ट्रा बार - लॉज वरील कारवाई बारगळण्याची शक्यता आहे.
शहरात शरीरविक्रय व्यवसाय मोठा असून बहुतांशी आॅर्केस्ट्रा बार व लॉजच्या आड हा सर्रास चालतो. याआधी पोलिसांनी वेळोवेळी बेकायदा व्यवसाय प्रकरणी अनेक बार - लॉजवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तर बेकायदा व्यवसाय चालणाºया लॉज व बारची बहुतांश बांधकामे अनधिकृत असल्याने ती तोडण्याची मागणी पोलीस, काही लोकप्रतिनिधी, संस्था व नागरिकांनीही केली आहे. पण पालिका कारवाई टाळत होती.
ठाणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षक डॉ. महेश पाटील यांनी लॉज व बारची बांधकामे तोडण्याचा आग्रह सातत्याने पालिकेकडे धरला होता. आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनीही कारवाईसाठी पुढाकार घेतला. विशेष म्हणजे महापौर डिंपल मेहता यांनी पालिका, पोलिसांची बैठक घेऊन लॉजवर कारवाईचा निर्णय घेतला होता. पालिका व पोलिसांनी भार्इंदर पूर्वेतील बारवर थेट कारवाई केली.
बार व लॉज चालकांनी भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांची भेट घेऊन महापालिका मनमानी करत असल्याचा आरोप केला. सामानही काढू न देता कारवाई करत असल्याबद्दल तक्रार केली होती. दरम्यान, भाजपाचे नगरसेवक अरविंद शेट्टी व गणेश शेट्टी हे स्वत: लॉज व आॅर्केस्ट्रा बारशी संबंधित असून त्यांच्यावर पीटा सारखा गंभीर गुन्हाही दाखल आहे.
पालिका व पोलिसांनी कारवाई सुरु केल्यावर सत्ताधाºयांकडून दबाव वाढल्याची चर्चा सुरु झाली. तर सुमारे १९ लॉज - बार चालकांनी कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. बार व लॉज वरील कारवाईने धास्तावलेल्या काशिमीरा भागातील मोठ्या संख्येने असलेले आॅर्केस्ट्रा बार व लॉज चालकांनी बैठक घेतली. त्यानुसार आयुक्त डॉ. गीते यांनी मंगळवारी बैठक घेतली. अरविंद शेट्टी व गणेश शेट्टी यांच्यासह उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ, दीपक पुजारी, वरिष्ठ निरीक्षक विलास सानप आदी उपस्थित होते. बैठकीत आयुक्तांनी बार व लॉजमधील बेकायदा बांधकाम आठवड्याभरात काढून टाका. अन्यथा पालिका तोडेल व गुन्हाही दाखल करेल असा इशारा दिला. ज्यांच्याकडे परवानगी आहेत, ग्रामपंचायत काळातील मंजुर नकाशे आहेत ते सादर करा. बांधकाम नियमित करणे शक्य असेल तर तसे प्रस्ताव द्या असे सांगितल्याचे समजते.