शेतकरी संपात महिला व युवकांचा सहभाग हवा

देशातील २२ राज्यांमधील १२८ गावांमध्ये १ ते १० जून या कालावधीत शेतकऱ्यांचा संप होणार आहे. या संपात महिला शेतकरी व युवकांचा सहभाग असायला हवा, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ शेती तज्ज्ञ व महाराष्ट्र सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देबुधाजीराव मुळीक यांचा ‘लोकमत’शी मुक्त संवाद

अभिनय खोपडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : देशातील २२ राज्यांमधील १२८ गावांमध्ये १ ते १० जून या कालावधीत शेतकऱ्यांचा संप होणार आहे. या संपात महिला शेतकरी व युवकांचा सहभाग असायला हवा, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ शेती तज्ज्ञ व महाराष्ट्र सुकाणू समितीचे सदस्य डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी व्यक्त केली आहे. अलीकडेच सेवाग्राम येथे या नियोजित संपाच्या आयोजनाबाबत राष्ट्रीय किसान महासंघाची राष्ट्रीय परिषद झाली. यात सहभागी होण्यासाठी मुळीक आले असताना त्यांनी ‘लोकमत’शी मुक्त संवाद साधला.
डॉ. बुधाजीराव मुळीक म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी ज्या काही गोष्टी शासनाला करायच्या आहे वा शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडून मागायच्या आहे, त्यासाठी कायदा निर्माण झाला पाहिजे. कायदा निर्माण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना काहीही मिळणार नाही. कर्मचाऱ्यांना जसा प्रत्येक दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू करावा लागतो. राज्य घटना निर्माण झाली त्यावेळीच घटनेत तशी तरतूद करण्यात आली. तत्कालीन ब्युरोकशीने ही व्यवस्था निर्माण करून घेतली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करावाच लागतो. हीच पद्धती शेतकऱ्यांसाठी असायला हवी. शेतकऱ्यांना पेन्शन, हमी भाव या बाबी कायद्यात रूपांतर करून मिळायला हवा, तो त्यांचा हक्क आहे, असे डॉ. मुळीक म्हणाले. अलीकडेच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खासदारांना आम्ही निश्चितपणे पगारवाढ देऊ, असे जाहीर केले आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. अशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांसाठीही कायदेशीर तरतूदी व्हायला हव्या, अशी भूमिका आपण या परिषदेच्या निमित्ताने मांडली.
विदर्भात तापमान प्रचंड वाढत आहे. अशा स्थितीत शेतमाल जगविणे कठीण काम आहे. मी नागपूर ते सेवाग्राम प्रवासादरम्यान सर्वत्र परिस्थिती पाहिली. कुठेही पाणी दिसत नाही. शेत रिकामे पडलेले आहे. झाडे राहिलेले नाही. विकासाच्या नावावर केवळ सिमेंट आणि डांबर याचे जंगल उभे करण्याचे काम सुरू आहे. हे वाढते तापमान शेती व्यवस्थेला अतिशय हानीकारक आहे. शेतकऱ्यांसाठी तापमानावर मात करणाऱ्या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागणार आहे. ही स्थिती कायम राहिल्यास स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाले तरी या भागातील शेतकरी काही सुखी होणार नाही. गतवर्षी मी नागपुरात एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री विदर्भाचा, वित्तमंत्री विदर्भाचा, उर्जामंत्री विदर्भाचा, केंद्रीय मंत्री विदर्भाचे या सर्वांकडून एकदा संपूर्ण विकासाचे काम विदर्भासाठी होऊन जाऊ द्या, असे म्हणालो होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांचा विकास हा शाश्वत स्वरूपाचा व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले. विदेशांमध्ये येणाऱ्या संकटांवर मात करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात आल्या आहे. अशा व्यवस्था महाराष्ट्रामध्ये निर्माण व्हायला हव्या. त्याशिवाय शेतकऱ्यांची परिस्थिती दुरूस्त होणार नाही. आज आपल्याकडे अशा स्वरूपाच्या व्यवस्था तयार नाही. यामुळे अस्मानी, सुल्तानी संकटात शेतकरी पूर्णपणे कोलमडून पडतो.