In the Prime Minister's house, the second in the district | पंतप्रधान आवासमध्ये जिल्हा राज्यात दुसरा

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांची बैठकीत माहिती

आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ सामाजिक आर्थिक जनगणनेनुसार तयार दारिद्र्य रेषेखाली यादीतील उतरत्या क्रमाने लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर करण्यात येतात. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी होत होत नाही. म्हणूनच वर्धा जिल्हा राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरकूल वाटपामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत (दिशा) समितीचे अध्यक्ष खा. रामदास तडस यांना दिली.
या बैठकीला नगराध्यक्ष अतुल तराळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणा करूणा जुहीकर, स्वीकृत सदस्य रितेश लोखंडे, अर्चना वानखेडे व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनेबद्दल नागरिकांना काही तक्रारी असल्यास त्यांनी लोकशाही दिनात लेखी स्वरूपात मांडाव्यात. यावर प्रशासनाच्यावतीने निष्पक्ष न्याय देण्यात येईल. सर्व कार्यालयांनी स्वागत समारंभ किंवा इतर कार्यक्रम प्रसंगी स्वागतासाठी फुलांचा वापर न करता बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तू देऊन स्वागत करावे. यामुळे बचत गटाचे आर्थिक स्त्रोत्र वाढून खर्च झालेल्या पैशाचे सार्थक होईल. तसेच कार्यालयात कागदी फाईलचा वापर करावा, अशा सर्व विभाग प्रमुखांना करण्यात आल्यात.
यावेळी केंद्र शासनाच्या राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, जिवन्नोती अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती अभियान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, उज्वला योजनाचा आढावा संबंधित विभागाकडून घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या योजना गावपातळीवर पोहचवा- रामदास तडस
केंद्र शासनाच्या विविध योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतात. या सर्व योजनाचा गावपातळीवर शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दिशा समितीने तालुकास्तरावर समाधान शिबिराचे आयोजन करून नागरिकांना लाभ द्यावा, अशा सूचना खा. रामदास तडस यांनी जिल्हा विकास समन्वय व नियंत्रण बैठकीत सर्व शाखा प्रमुखांना दिल्यात.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी व तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी कृषी विभागांनी विमा कपंनीला तालुकास्तरावर कार्यालय सुरू करण्यासाठी सूचना द्याव्या. २०१९ पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रत्येकाला घरकूल देण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्रयत्न करावे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्यास केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावे, अशा सूचना तडस यांनी केल्यास तसेच सध्या जिल्ह्यात शेतकºयांच्या सोयाबीन पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आला असल्याने शेतकºयाचे नुकसान होत आहे. त्यासाठी कृषी विभागांनी सर्वेक्षण करून पंचनामे करावे, असेही ते म्हणाले.