समृद्धीतील वृक्षकटाईबाबत वनविभाग अनभिज्ञ

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी वर्धा जिल्ह्यातील किती वृक्ष कापले जातील याची साधी माहितीही जिल्ह्यातील वनविभागाला देण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उजेडात आले आहे.

ठळक मुद्देतोडलेल्या झाडांची माहितीच नाही माहिती अधिकारातून प्रकार उघड

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक अशी नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गाची ओळख. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून जात असला तरी सदर महामार्गासाठी वर्धा जिल्ह्यातील छोटी-मोठी अशी किती वृक्ष कापली जातील याची साधी माहितीही जिल्ह्यातील वनविभागाला देण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उजेडात आले आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या व वन विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मराठवाडा व विदर्भाच्या विकासासाठी समृद्धी महामार्ग फायद्याचाच ठरणार आहे. या महामार्गामुळे उद्योग व व्यापाराला चालणा मिळणार, असे सांगितले जाते. इतकेच नव्हे तर नागपूर ते मुंबई हे अंतर कापण्यासाठी सध्या १४ तास लागत असून समुद्धी महामार्गाच्या निर्मितीनंतर केवळ ८ तासातच हे अंतर पूर्ण करता येणार आहे. हा महामार्ग नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक, ठाणे व मुंबई या जिल्ह्यातून जात आहे. सुमारे २६ तालुक्यातील ३९२ गावांचा संबंध या महामार्गाशी येणार आहे. समुद्धी महामार्गाचे काम एकूण पाच टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्याचे काम विदर्भातून सुरू झाले आहे. नागपूर-मुंबई या समुद्धी महामार्गाच्या निर्मितीदरम्यान सुमारे ५० पेक्षा जास्त उडाणपुल आणि २४ हून अधिक इंटरचेंजेस तसेच पाच भूयारी मार्ग निर्माण होतील. उल्लेखनिय म्हणून ग्रिन फिल्ड कॉरिडोर हे एक वैशिष्ट या महामार्गाचे आहे. असे असले तरी या महामार्गाच्या निर्मितीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोडली जात आहे. वर्धा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समुद्धी महामार्गात किती वृक्ष तोडली जाणार आहे याची माहिती जाणून घेण्यासाठी वर्धेतील ज्येष्ठ आरटीआय कार्यकर्ता तसेच वृक्षप्रेमी ताराचंद चौबे यांनी वन विभागाला माहितीच्या अधिकारात सुमारे तीन मुद्द्यांन्वये माहिती विचारली. त्यावर वन विभागाने समुद्धी महामार्गाकरिता होत असलेल्या वृक्ष कत्तलीसाठी कुठलीही परवानगी देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे होत असलेली वृक्ष तोड अवैध तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अपिल न करताच आदेश झाला पारित
येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयाला आरटीआय कार्यकर्ता ताराचंद चौबे यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये समुद्धी महामार्गाकरिता होत असलेल्या अवैध वृक्ष कत्तलीबाबत माहिती मागविली. त्यावर वन विभागाने असमाधानकारक उत्तर देत आमच्याकडून वृक्षतोड संदर्भात परवानगी दिली नसल्याची स्पष्टोक्ती लेखी पत्राद्वारे केली आहे. असे असले तरी कुठलाही अपिल अर्ज दाखल न करता उपवनसंरक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सदर माहिती वर्धा, हिंगणी व आर्वी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी ताराचंद चौबे यांना तात्काळ देण्याचा आदेश पत्र क्रमांक/सवंस/तेंदू : १८५ अन्वये निर्गमित केला आहे. परिणामी, वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी माहितीच्या अधिकाराचा चांगला अभ्यास करणे गरजेचेचे असल्याचे दिसून येते. शिवाय तसे आवश्यक असल्याचेही बोलले जात आहे.

ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्त्वात गत दोन वर्षांपासून वृक्षाचे महत्त्व ओळखून मोठ्या प्रमाणात वृक्षरोपण केले जात आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली सध्या मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्ष कत्तल केली जात आहे. हा प्रकार निंदनियच असून विकासाला आमचा विरोध नाही; पण विकास साधताना वृक्षही जगावे यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. उपवनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाने माहिती अधिकाराद्वारे आपल्याला दिलेले उत्तर असमाधानकारकच आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी तात्काळ माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
- ताराचंद चौबे, आरटीआय कार्यकर्ता, वर्धा