‘त्या’ जप्तीच्या कारवाईला तूर्तास स्थगिती! सिटी मॉलमधील ६५ गाळेधारकांना तात्पुरता दिलासा

येथील पेंढरकर महाविद्यालयाच्या बाजुला असलेल्या सिटी मॉलमधील पोटभाडेकरू गाळेधारकांच्या थकबाकीप्रकरणी भाडेधारकांना एमआयडीसीने भूखंड जप्तीच्या नोटीसा धाडल्या होत्या.

डोंबिवली: येथील पेंढरकर महाविद्यालयाच्या बाजुला असलेल्या सिटी मॉलमधील पोटभाडेकरू गाळेधारकांच्या थकबाकीप्रकरणी भाडेधारकांना एमआयडीसीने भूखंड जप्तीच्या नोटीसा धाडल्या होत्या. एकूण १६  करोड ३२  लाख ७४ हजार ३०० रूपये इतकी रक्कम न भरल्याने तसेच अटी शर्तीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत या मॉलमधील ६५ पोटभाडेकरूंचे गाळे व भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई उद्या ६ मार्चला सकाळी ११.३०  वाजता केली जाणार होती. परंतु या कारवाईला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. गाळेधारकांना पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले असून त्यांनी दिलेल्या पुराव्यांच्या कागदपत्रंची छाननी सुरू असल्याची माहिती ठाणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्र व्यवस्थापक संध्या घोडके यांनी दिली. 
याकारवाईला दिलेल्या स्थगितीमुळे गाळेधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. सिटी मॉलला बजावलेल्या जप्तीच्या नोटीशीच्या एकंदरीतच प्रकरणाचा आजवरचा आढावा घेता सिटी मॉलचा भूखंड प्रारंभी कामगार राज्य विमा योजना रूग्णालयासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. परंतू नंतर तो भूखंड ताब्यात घेऊन ९५ वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात आला. त्यावर सिटी मॉल ही इमारत उभारण्यात आली. सद्यस्थितीला या मॉलच्या इमारतीत विविध बँका, लग्नाचे हॉल, दुचाकी आणि चारचाकी गाडयांचे शोरूम्स यांसह ६५ पोटभाडेकरू गाळेधारक आहेत. दरम्यान ज्यांना हा भूखंड देण्यात आला होता त्यांनी या गाळयांचा वापर स्वत: करीता न क रता ते पोटभाडयाने दिले किंवा त्याची विक्री केली यासाठी एमआयडीसीची परवानगी घेतली नाही. इमारत पुर्णत्वाचा दाखला मुदतीत न घेता त्याचा वापर मात्र सुरू केला.  एमआयडीसीच्या परवानगीशिवाय गाळयांमध्ये अनधिकृतपणो पोटभाडेकरूचे व्यवसाय सुरू होते त्याबद्दल पोटभाडे शुल्क भरण्याबाबत दोनदा नोटीस बजावूनही त्या नोटिशीला संबंधितांकडून उत्तरही देण्यात आलेले नाही याकडे जप्तीच्या नोटीशीत लक्ष वेधले आहे. दरम्यान जप्तीची नोटीस बजावल्यावर सिटी मॉलमधील गाळेधारक एकत्र आले आणि  त्यांनी याप्रकरणी नुकतीच ठाणो एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी शारदा पोवार यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. आम्ही विकासकांकडून रजिस्टर सेल अॅग्रीमेंट केले असून बहुसंख्य गाळेधारक त्याचा स्वत: वापर करीत आहेत. एमआयडीसीच्या नियमानुसार मुदतीत आम्ही गाळे वापरात घेतले परंतू विकासकाने मुदतीत पुर्णत्वाचा दाखला न घेतल्याने आम्हाला एमआयडीसी हस्तांतरण व इतर परवानग्यांबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करता आली नसल्याकडे संबंधितांनी लक्ष वेधले. सेल अॅग्रीमेंट आणि मुदतीत ताबा घेतल्याचे पुरावे आम्ही सादर करीत असल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांच्याकडून देण्यात आले. यावर पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले असून सादर होणा-या कागदपत्रंची जोर्पयत छाननी होत नाही तोर्पयत जप्तीच्या कारवाईला तात्पुरती स्थागिती देण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. आम्ही संबंधितांकडे उत्पादनाचे दाखले मागविले होते त्यानुसार काहीजणांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्याची छाननी सुरू  आहे छाननीअंती योग्य तो निर्णय घेतला जाईल तोपर्यंत जप्तीच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याचे अशी माहीती ठाणो एमआयडीसी क्षेत्र व्यवस्थापक घोडके यांनी लोकमतला दिली.