मीरा-भार्इंदरमध्ये पाणीटंचाईच्या झळा

नागरिक त्रस्त : शटडाउननंतर ६५ तासांनी पुरवठा सुरळीत

मीरा रोड : सरकारने सुरू केलेल्या पाणीकपातीच्या झळा ऐन गारठ्यात मीरा भार्इंदरकरांना बसत आहेत. दर आठवड्यात ३० तासांची पाणीकपात केल्याने शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास तब्बल ६५ ते ७० तास लागत असल्याने शहरात पाणीटंचाईने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यातच पाण्याचे नियोजन नसतानाही एप्रिल २०१७ पासून तब्बल सहा हजार ३०० नव्या नळजोडण्या देण्यात आल्याने पाणीटंचाई जाचक ठरू लागली आहे.

मीरा- भार्इंदर शहराला स्टेम प्राधिकरणाकडून ८६ दशलक्ष लिटर तर एमआयडीसीकडून ९० दशलक्ष लिटर असे मिळून एकूण १७६ दशलक्ष लिटरचा पाणीपुरवठा शहराला होतो. पाणीटंचाई असताना पालिका व लोकप्रतिनिधींनी नळजोडण्या बंद केल्या. पण शहरात होणारी मोठमोठी बांधकामे मात्र पाणी नसतानाही सुरूच ठेवली. उंच इमारतींमध्ये पाणी नसताना रहिवासी राहण्यासाठी आले. पाणी नसल्याने टँकर शिवाय त्यांना पर्याय नव्हता. आधीपासून राहणाऱ्या नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसताना नव्याने राहण्यासाठी आलेल्यांनाही पाणी मिळत नव्हते.

आघाडी सरकारने एमआयडीसीच्या ७५ दशलक्ष लिटर पाण्याची योजना मंजूर केली होती. ज्याची अमलबजावणी युती सरकारच्या काळात झाली. आधीच पाण्याची कमतरता असताना ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजना सुरू होताच एप्रिल २०१७ पासून नव्याने नळजोडण्या देण्यास सुरूवात झाली. पण प्रत्यक्षात मात्र आजही जेमतेम ४० दशलक्ष लिटरच पाणी मिळते. पाण्याची उपलब्धता व नियोजन न करताच पालिकेने काहींच्या राजकीय फायद्यांसाठी वारेमाप दिलेल्या नळजोडण्यांमुळे आता पाणीटंचाईच्या झळा दिवसेंदिवस तीव्र होवू लागल्या आहेत.

सरकारच्या पाटबंधारे विभागाने धरणातील पाण्याचासाठा कमी असल्याने त्याच्या नियोजनासाठी दर आठवड्यात गुरूवारी मध्यरात्री १२ पासून ते शनिवारी सकाळी सहापर्यंत असे ३० तास पाणीकपात सुरू केली आहे. शहर टेलएण्डला असल्याने या कपातीचा मोठा फटका नागरिकांना बसत आहे. शनिवारी सकाळी पाणी सुरू झाले तरी शहरापर्यंत येण्यास सुमारे तीन तास लागतात. पाण्याचा दाबही कमी असतो. आधी २८ ते ३२ तासांनी येणारे पाणी आता कपाती नंतर तब्बल ६४ ते ७० तासांनी मिळते. सोमवारपासून तोच पाणीपुरवठा काहीसा सुरळीत होऊन ५४ तासांवर जातो. गुरूवारपर्यंत पाणी पुरवठा काहीसा सुरळीत होत नाही तोच पुन्हा मध्यरात्री पासून ३० तासांची पाणीकपात लागू केली जात असल्याचे पाणी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

पालिका व लोकप्रतिनिधीच जबाबदार
पाण्याचे नियोजन नसताना बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी बांधकामे थांबवली नाहीत. उलट दीड वर्षात तब्बल सहा हजार ३०० नवीन नळजोडण्या दिल्या. कायद्याने बंधनकारक असलेली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. केवळ ना हरकत दाखले देवून हात ओले करण्यातच स्वारस्य आहे. टँकरने पाणी उपसा आणि पाण्याच्या गळती व चोरीकडेही कानाडोळा केला जात आहे.

च्शहरात होणारी मोठमोठी बांधकामे मात्र पाणी नसतानाही सुरूच ठेवली. उंच इमारतींमध्ये पाणी नसताना रहिवासी राहण्यासाठी आले. पाणी नसल्याने टँकर शिवाय त्यांना पर्याय नव्हता.

च्आधीपासून राहणाºया नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसताना नव्याने राहण्यासाठी आलेल्यांनाही पाणी मिळत नव्हते. एप्रिल २०१७ पासून नव्याने नळजोडण्या देण्यास सुरूवात झाली. पण प्रत्यक्षात मात्र आजही जेमतेम ४० दशलक्ष लिटरच पाणी मिळते.