आयुक्त बदलले, नेत्यांच्या वृत्तीचे काय?

उल्हासनगर शहरात आज जी बजबजपुरी झाली आहे, त्याला पालिका जितकी जबाबदार आहे, त्यापेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी कारणीभूत आहेत.

सदानंद नाईक , उल्हासनगर
उल्हासनगर शहरात आज जी बजबजपुरी झाली आहे, त्याला पालिका जितकी जबाबदार आहे, त्यापेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी कारणीभूत आहेत. प्रशासनात सावळागोंधळ सुरू असल्याने शहरातील विकासकामे ठप्प पडली आहेत. पालिकेत शिस्त आणण्यासाठी व शहराच्या विकासासाठी आयएएस दर्जाच्या आयुक्तासह प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची गरज आहे. स्थानिक अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या हातातील बाहुले बनल्याने बट्ट्याबोळ झाला आहे. ३६ कोटींचा खेमानी नाला, २७८ कोटींची भुयारी गटार योजना, शहाड ते पालिका रस्ता, अंबरनाथ-कल्याण मुख्य रस्ता आदी योजनांवर प्रश्नचिन्हे उभी ठाकली आहेत. कनिष्ठ अधिकाºयांमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्याने केवळ आयुक्तांच्या बदल्या करून काय साधले जाणार? असे होत राहिल्यास शहराचा विकास कधीच होणार नाही, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.
उल्हासनगर पालिकेत विरोधी पक्ष नावालाच आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील हातावर मोजण्याइतकेच नेते निर्णय घेत असल्याचे चित्र आहे. प्रभारी पालिका अधिकारी व सत्ताधारी एकत्र येऊन शहराला लुटत असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. येथील राजकीय वातावरण पाहता चांगले आयुक्त, अधिकारी येथे येण्यास उत्सुक नाही. आलेच तर त्यांच्यामागे ससेमिरा लावून येथून हुसकावून लावण्यात येते. आर.डी. शिंदे, बी.आर. पोखरकर, रामनाथ सोनावणे, बालाजी खतगावकर, मनोहर हिरे, सुधाकर शिंदे आदी चांगले आयुक्त होऊन गेले. तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनीही सुरुवातीला चांगली कामे केली. मात्र, दुसºया इनिंगमध्ये ते वादग्रस्त ठरले. वादग्रस्त विधानांनी ते अडचणीत आले. अगदी अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हाही दाखल झाला.
नगररचनाकार सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला आहे. येथील बहुतांश नगररचनाकारांनी जेलची हवा खाल्ली आहे. त्यांनी दिलेले बांधकाम परवाने वादग्रस्त ठरले आहेत. संजीव करपे नावाचे नगरचनाकार बेपत्ता झाले असून गेल्या तीन वर्षांपासून त्यांचा थांगपत्ता पोलिसांना लागलेला नाही. त्यापाठोपाठ शिक्षण मंडळ, बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग व कर विभाग वादग्रस्त असून अनेकांना जेलमध्ये जावे लागले आहे.
सरकारी नियमानुसार महापालिकेत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त, सहा सहायक आयुक्त, विभागप्रमुख, महापालिका सचिव, वैघकीय अधिकारी अशी अधिकारीपदाची मांडणी आहे. यापैकी आयुक्त गणेश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त विजया कंठे, उपायुक्त संतोष देहरकर महापालिकेत सेवा देत असताना इतर विभागाची तब्बल ७० टक्के पदे रिक्त आहेत.
राजकीय नेत्यांनी राज्य सरकारकडे शहर विकासासाठी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांची मागणी केली. मात्र, येथे कोणताही अधिकारी येण्यास इच्छुक नाही. अडीच वर्षांपासून नगररचनाकार पद रिक्त असल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे. शहर विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर सरकारने नगररचनाकार म्हणून मिलिंद सोनावणी यांची नियुक्ती केली.
मात्र, त्यांचे मन रमेनासे झाल्याने ते मध्यंतरी रजेवर गेले होते. पुन्हा पालिका सेवेत रुजू झाल्यावर ३८ बांधकाम परवान्यांवरून तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर व सोनावणी आमनेसामने आले. भविष्यात चौकशीचा ससेमिरा नको म्हणून पुन्हा ते महिनाभर सुटीवर गेले. त्यामुळे नगररचनाकार विभागाचे काम ठप्प पडले असून कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडत आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून विभागातील उत्पन्न घटले आहे.
मालमत्ता विभागातील वादही चव्हाट्यावर आला असून अधिकारी व कर्मचाºयांमध्ये समन्वय नसल्याचे उघड झाले. बांधकाम विभागातील कामही इतर विभागांप्रमाणे वादात असून नगरसेवक व त्यांचे नातेवाईक कंत्राटदार झाल्याचे चित्र आहे. राजकीय नेत्यांच्या ढवळाढवळीमुळे शहर विकास खुंटला असून विभागात सावळागोंधळ उडाला
आहे.
महापालिकेतील ७० टक्के अधिकाºयांची पदे रिक्त असून कनिष्ठ लिपिक दर्जाच्या कर्मचाºयाकडे वर्ग-१ च्या अधिकारीपदाचा पदभार दिला आहे. दादा पाटील, कलई सेलवनसारखे अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच पदाला चिकटून असल्याने विभागात मक्तेदारी वाढल्याचा आरोप होत आहे. सहायक आयुक्तासह इतर महत्त्वाची पदे लिपिक दर्जाच्या कर्मचाºयाकडे दिल्याने असे कर्मचारी राजकीय नेत्यांच्या हातातील बाहुले बनल्याने विकासकामे वादात सापडली आहेत.
शहर विकासासाठी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांची गरज असून राजकीय नेत्यांचा होत असलेला हस्तक्षेप कुठेतरी थांबायला हवा. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील दबंग नेते संगनमत करून निर्णय घेतात. त्यांच्या मक्तेदारीने महापालिका प्रशासनास वेठीस धरले जाते. भाजपा, ओमी टीम, साई पक्ष अशा सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांमध्ये समन्वय नसल्याने शहराचा विकास होण्याऐवजी भकास होत आहे. विरोधी पक्षातील शिवसेना व इतर विरोधी पक्ष आपली भूमिका वठवत नसल्याने त्यांच्यावरही आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत.

शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने एखादा आयुक्त किंवा अधिकारी मनापासून काम करत असेल, पण त्याने हितसंबंधांना धक्का लावला, तर त्यात खोडा घालण्याचे काम नेतेमंडळी करतात. त्यांच्या छळाला कंटाळून, दबावामुळे हा अधिकारी निघून जातो. या अशा अनुभवामुळे उल्हासनगर पालिकेत अधिकारी येण्यास तयार होत नाहीत. यामुळेच शहराचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे फक्त आयुक्त बदलून उल्हासनगरचे प्रश्न सुटणार नाहीत.

४० टक्के पाणीगळती कायम
शहरात ३०० कोटींची पाणीवितरण योजना राबवल्यानंतरही ४० टक्के पाणीगळती कायम असून पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. २७८ कोटींच्या निधीतील भुयारी गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. बहुतांश विकासकामे अर्धवटच
१७ कोटींचा शहाड ते महापालिका रस्ता अपूर्ण आहे. ३७ कोटींचा खेमानी नाला, एमएमआरडीएअंतर्गत ७० कोटींचे रस्ते, आठ कोटींची रस्तादुरुस्ती, शिक्षण मंडळातील कोट्यवधींची कामे, २२ कोटींचा अंबरनाथ ते कल्याण रस्ता आदी अनेक कामे अर्धवट आहेत. शहरात महापालिकेसह राज्य सरकारचे नियम लागू आहेत की नाही, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. वादग्रस्त अधिकाºयांमुळे पालिका बदनाम
प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांचा अनुशेष भरून काढला जाणार नाही, तोपर्यंत शहराचे रडगाणे सुरूच राहणार आहे. कनिष्ठ लिपिक दर्जाच्या तसेच काही वादग्रस्त अधिकाºयांमुळे महापालिकेची बदनामी झाली असून अशा अधिकाºयांवर सक्त कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.