सिंधुदुर्ग : दोन महिन्यांत काजू धोरण निश्चिती : अतुल काळसेकर

आर्थिक मदत किंवा अनुदान न मिळाल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू व्यावसायिक शेतकरी व कारखानदार यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यातील काजू व्यावसायिकांची बैठक घेण्यात आली.

ठळक मुद्दे दोन महिन्यांत काजू धोरण निश्चिती : अतुल काळसेकर तीन जिल्ह्यातील समस्या जाणून घेणार

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात काजू व्यवसायासाठी मोठा वाव आहे. मात्र, शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत किंवा अनुदान न मिळाल्याने काजू व्यावसायिक शेतकरी व कारखानदार यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा बँकेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यातील काजू व्यावसायिकांची बैठक घेण्यात आली होती.

काजू व्यवसायाला उभारी देण्याच्या दृष्टीकोनातून सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानुसार या तिन्ही जिल्ह्यातील काजू व्यावसायिक शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष भेटून काजू व्यवसायाचे धोरण ठरवून तसा प्रस्ताव येत्या दोन महिन्यांत शासनास पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती ह्यकाजू पीक विकासह्ण समितीचे सदस्य अतुल काळसेकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी भाजपचे प्रभाकर सावंत उपस्थित होते.

काजू पीक उत्पादन व प्रोसेसिंग युनिट धारकांच्या अडीअडचणीबाबत अभ्यास करुन शासनास अहवाल सादर करण्याच्या अनुषंगाने पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू पीक विकास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने येत्या दोन महिन्यांत काजू व्यवसायावर धोरण ठरवून तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकरी व छोटे काजू प्रोसेसिंग युनिटधारक यांची येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत बैठक झाली.

यावेळी माजी आमदार अजित गोगटे, जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, संचालक प्रकाश परब, प्रकाश मोर्ये, प्रकाश गवस, डॉ. प्रसाद देवधर, अमित आवटे, हरेश कांबळे, बापूसाहेब खामकर, श्यामराव बेनके, भास्कर कामत, दयानंद काणेकर, मोहन परब, चंद्रशेखर देसाई, बसवंत नाईक, प्रमोद रावराणे उपस्थित होते. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी काळसेकर यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.

काजूवर असणारा जीएसटी कर रद्द करणे किंवा परतावा योजना सुरु करणे, काजू युनिटला प्रति युनिट एक रुपया दराने विद्युत पुरवठा करणे, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकरण व्हावे यासाठी राज्य सरकारने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर टफ योजनेप्रमाणे राज्य सरकारच्या स्वतंत्र योजनेतून टोमॅटीक मशिनरीसाठी केलेल्या स्वत:च्या गुंतवणुकीच्या ३० टक्के अनुदान किंवा त्यासाठी घेतलेल्या कर्जावर वस्त्रोद्योग याप्रमाणे साडेबारा टक्के व्याजाची सवलत मिळावी. थकबाकीदार काजू प्रक्रिया युनिट आहेत, त्यांना आजारी उद्योग घोषित करून थकीत कर्जाचे संपूर्ण व्याज माफ होऊन कर्जाचे पुनर्गठण करून मिळणे आवश्यक आहे.

तीन जिल्ह्यातील समस्या जाणून घेणार

समिती सदस्य सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकºयांशी भेट घेऊन काजू युनिट संदर्भात चर्चा करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या व्यथा जाणून घेऊन येत्या दोन महिन्यांत काजू व्यवसायाचे धोरण ठरवून तसा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतुल काळसेकर यांनी दिली.

काळसेकर म्हणाले, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर काजू लागवड झाली असून जवळपास ७०० ते ८०० काजू प्रक्रिया युनिट कार्यरत आहेत. मात्र, सध्या तेथे विविध कारणांमुळे ही युनिट आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत. या युनिटस्ना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळाल्यास हा व्यवसाय सक्षमरित्या चालू शकेल.