आरक्षणासाठी मुस्लिम समाजाचे धरणे आंदोलन   

जमीअत ए. उलमा सिंधुदुर्ग संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सिंधुदुर्ग :  शासकीय-निमशासकीय सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यासाठी जमीअत ए. उलमा या संस्थेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी ओरोस जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. त्यानंतर मागण्यांबाबतचे निवेदन प्रशासनाकडे देण्यात आले. 

राज्य शासनाने १९ जुलै २0१४ चे शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय निमशासकीय सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजाचे एकूण ५0 प्रवर्गाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एबीसी-ए) ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. त्याआधी राज्य शासनाने अध्यादेश क्रमांक १४,  ९ जुलै २0१४ अन्वये अध्यादेश निर्गमित करून अधिनियमामध्ये विशेष तरतूद करण्यात आली होती. मात्र हा अध्यादेश सहा महिन्याच्या आत विधी मंडळाने पारीत न केल्याने ते अध्यादेश व शासन निर्णय अधिक्रमीत झालेला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर अध्यादेशावर निर्णय देताना मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये देणे योग्य आहे आणि ती काळाजी गरज आहे, असा निकाल दिलेला असतानाही अद्यापपर्यंत राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे हे धरणे आंदोलन छेडून आमची न्याय्य मागणी आपल्यापर्यंत पोहोचवत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.